राजधानी दैनिक
भदौं ६, काठमाडौं । देश विकासका लागि नागरिक स्वस्थ हुनुपर्छ । भनिन्छ, स्वस्थ जीवन नै स्वस्थ मस्तिष्कको उपज हो । यस्तो महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्र भने वर्षौंदेखि राज्य तहबाट नै उपेक्षित हुँदै आएको छ । यो कुरामा सर्वसाधारणको मात्रै होइन, सरकारकै उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको पनि स्वीकारोक्ति रहेको छ । ‘जनतालाई सुलभ सेवा दिन अझै १९ हजार डाक्टरको अभाव छ, ६७ हजार नर्स छैनन्,’ स्वास्थ्य क्षेत्रको पीडा पोख्दै स्वास्थ्यमन्त्री यादवले प्रश्न गरे, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ रु ’ स्वास्थ्यमन्त्री यादवकै अनुभवमा राज्यको उपेक्षाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र बग्रेल्ती समस्याले भरिएको छ र त्यसैको पीडा भोग्न बाध्य छन् सर्वसाधारण ।
‘विगतका सबैजसो सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न उदासीन रहँदै आए, जसको पीडा आमजनताले भोग्दै आए । अहिले एकैपटक सुधार गर्न कठिन भइरहेको छ, स्वास्थ्यमन्त्री यादवले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल सुधार गर्न म लडिरहेको छु तर पुरातन सोच भएकालाई बदल्न कठिन भइरहेको छ ।’ स्वास्थ्यमन्त्री यादवले बिहीबार राजधानीसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याका चाङ पेस गर्दै आमूल सुधार गर्ने महŒवाकांक्षी योजना र प्याकेज कार्यक्रमको फेहरिस्तसमेत पेस गरे । ‘हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि ठूला योजना र कार्यक्रम बनाएका छौं । अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट आयो भने धेरै समस्या समाधान गर्न सक्षम हुनेछौं,’ उनले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यमा न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रावधान बनाए पनि हामी कहाँ स्वास्थ्यको कुल बजेट ४.४८ प्रतिशत मात्रै छ ।
