साउन ३२,
नगरकोट । भक्तपुर र काभ्रे जिल्लाको संगम पर्यटकिस्थलमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटमा रहेको सार्वजनिक जग्गा मिचेर गरेर घर टहरो बनाउने धेरै छन् । केही समय अगाडीबाट भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका सक्रिय साथ यो अभियानमा लागिरहेको छ । तर काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालीका भने के गर्ने भन्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन् । केही समय अगाडी चाँगुनारायण नगरपालिकाले नगरकोट सडकको दायाँ–बायाँ सामुदायिक वन मासेर निर्माण गरेको अवैध घरटहरा भत्काई सकेको छ । आश्चर्य लाग्दो कुरा त केछ भने नगरकोटमा जतिपनि टहरा बनेका छन् ती सबै वन जंगल मासेर बनेका हुन् ।
निर्माणको क्रममा रहेको नगरकोट-हिउँपाटी सडक विस्तारका क्रममा समेत ती टहरा र घरले समस्या दिन्छ । पक्कीघर समेत बनाएर ५ लाखदेखि २० लाखसम्म लिएर बिक्री गर्ने केही र भाडामा लगाएर मनग्ये पैसा कमाउन सक्रिय तत्व समेत तेहा यो अभियानको विरुद्ध छन् । यो अवैध घर टहरा हटाउने अभियानलाई साथ दिनु पर्नेमा केही राजनितिक दल सक्रिय भएर त्यसको विराधमा लागेका छन् । वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा निर्माण गरी सञ्चालन भएको २० व्यावसायिक घरटहरा नगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काइदिएपछि यहाँका साना तथा मझौला व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् ।
नगरपालिकाले अटेर गरेर सञ्चालनमा रहेका थप अवैध टहरा भदौ २ गतेदेखि भत्काउन माइकिङ गरे पनि व्यवसायीहरुले नगरपालिकाले विकल्प नदिई हटाउन नहुने भन्दै विरोध गरेका छन् । नगरपालिकाको अवैध टहरा हटाउने अभियानविरुद्ध अवैधरूपमा सञ्चालित होटल तथा रेष्टुरेष्ट सञ्चालकलाई केही राजनीतिक दलहरुले साथ दिएका छन् । जसमा नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, क्रान्तिकारी माओवादीलगायत राजनीतिक दलमात्र होइन नेकपाका केही नेता कार्यकर्ता समेत यो अभियानको विरुद्धमा छन् ।
नेकपाको नेतृत्व रहेको चाँगुनारायण नगरपालिका नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रलाई गलत देखाउने नै उनीहरुको मुख्य उद्देश्य भएको नेकपाका नेताहरुको भनाई छ । मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनमा जनताको ध्यान तान्न समेत कांग्रेस, राप्रपालगायतका दल सक्रिय भएर अवैध कार्यलाई वैधजस्तै गरि सडकमा कराउनु सकारात्मक नहुने नगरकोट स्थानीय बताउँछन् । घरबार र जमिन नै नभएकाहरुलाई राज्यले उचित विकल्प दिएर राख्नु पर्दछ तर सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासी हुन खोज्नेलाई रोक्नु सचेत नागरिकको दायित्व भएको उनीहरुको भनाई छ ।
नगरकोट बजार क्षेत्रमा काठमाडौँ, भक्तपुर र काभ्रेमा समेत गरी करीब ३०० घरटहरा वनको जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका छन् । यी जिल्लाका वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहले अतिक्रमण गरी घरटहरा भत्काउन सूचित गरेपनि स्थानीयवासीले भत्काएका छैनन् । शनिबार स्थानीय व्यवसायीले विरोध ¥यालीसहित कोणसभाको आयोजना गरी नगरपालिकाको अवैध टहरा हटाउने अभियानको विरोध गरेका छन् ।
तर स्थानीय सरकारले अवैध घर/टहरामात्र होइन्, होटलहरुले मिचेर बनाएका भवन, पार्कीङ्ग, होटलका पर्खाल भत्काउन सक्नु पर्दछ । त्यसको लागि मण्डनदेउपुर, बनेपा, चाँगुनारायण र काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिकाबीच समन्वय हुन जरुरी छ । -तस्विरः गुगलबाट
