राजधानी दैनिक
साउन २९,
काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले किर्ते बैंक ग्यारेन्टी बनाएर बैंकलाई आर्थिक हानि पु¥याई नोक्सानी हुने काम गरेको ठहर गर्दै कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खडकबहादुर खत्रीलाई तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । अदालतले मन्त्री खत्री र राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई अदालतमा उपस्थित गर्न सोमबार आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालतको संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सो आदेश जारी गरेको उच्च अदालतका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालयका कामु शाखा प्रबन्धक गोकुलप्रसाद पनेरुले छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सो आदेश जारी गरेको हो ।
उनीहरूले एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीका लागि १० जुन २०१६ मा ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँ र ४ नोभेम्बर २०१६ मा ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको नक्कली झुठो किर्ते बैंक ग्यारेन्टीपत्र तयार गरी सोही झुठो किर्ते बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा बैंकलाई आर्थिक हानि–नोक्सानी पु¥याएका थिए ।
उच्च अदालतले मन्त्री खत्री, राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई फरार प्रतिवादी भनेर अभियोगपत्र दर्ता भएकोमा ‘अभियोगपत्रमा कर्णाली प्रदेशका मन्त्री कृष्ण खत्रीका छोरा भनी उल्लेख गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अपराध अनुसन्धान र अभियोजन पद्धति फौजदारी न्यायप्रति मजाक हुने अवस्थातर्फ अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं’ अदालतको आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘प्रतिवादी खडकबहादुर खत्री कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुन् वा मन्त्रीका छोरा के हुन् सोको यकिन जवाफसहित निज मन्त्री पदमा बहाल रहेको भए तीनदिनभित्र बयानका लागि यी प्रतिवादीलाई यस अदालतमा पेस गर्नू ।’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अभियोगपत्रको मागदाबी सम्बन्धमा हेर्दा अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीहरूको कागज गराएको देखिएको र निजहरू आरोपित कसुरमा संलग्न हुन् भन्ने स्थिति देखिएपछि धरौटी वा जमानत लिई छाडेको देखिएन ।’
