असार ३०,
काठमाडौ। निजामती कर्मचारी हिंसा वा कुनै दुर्घटनामा परेर सरकारी सेवाका लागि अयोग्य भएमा ७ वर्षे सेवा सुविधा थप गरी अनिवार्य अवकाश दिने भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को यो व्यवस्थामा सहमति जुटाएको हो । बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बहालवाला कर्मचारी शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएमा उसलाई ७ वर्षको सेवा, सुविधा थप गरी अवकाश दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
सरकारले कार्य क्षेत्रमै शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएका कर्मचारीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था पनि गरेको छ । उनीहरुको अवस्थालाई हेरेर मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त कर्मचारीलाई ७ वर्ष सेवा, सुविधा थप गरी अवकाश दिने गरी सरकारले ल्याएको सो विधेयकको प्रावधानमा आफ्नो पार्टी सहमति रहेको बताएका छन् ।
