जेठ २३,
काठमाडौं । चुनावको समयमा धनसम्पति दुरुपयोग हुने दक्षिण एशियाभरीकै आम समस्या हो । भारतमा यसको मात्रा अन्यत्रभन्दा अझ बढी हुने गर्छ ।
निर्वाचनमा भएको खर्चलाई समेटेर भारतको निजी थिंक ट्याकं ‘सेन्टर फर मिडिया स्टडिज९सीएमएस०’ले एक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।
रिपोर्टमा भारतमा भर्खरै सकिएको लोकसभा चुनावका सम्पूर्ण खर्च समेटिएका छन् । रिपोर्टले सन् २०१९को लोकसभा चुनाव संसारमा अहिलेसम्म भएको चुनावमध्ये सबैभन्दा महंगो चुनाव भएको देखाएको छ । सीएमएम रिपोर्ट अनुसार भारतको यस पटकको आम निर्वाचनको कुल खर्च ५।५ खर्बदेखि ६ खर्ब भारुबीच रह्यो ।
चुनावको कूल खर्चमध्ये ४० प्रतिशत हिस्सा उमेद्वारले मात्रै खर्च गरेका थिए । त्यसपछि दोस्रो धेरै खर्च अर्थात ३५ प्रतिशत खर्च राजनीतिक दलले गरे ।
रिपोर्टको विश्लेषणबाट भारतको पछिल्लो आम निर्वाचनमा प्रत्येक निर्वाचन सिटमा नौ करोड भारु खर्च भयो । यो हिसाबमा प्रत्येक मतको मूल्य ७०० भारु हुन आउँछ । सीएमएसको यो रिपोर्ट सहायक तथ्याकं, मतदातासँगको कुराकानी, समाचार र पछिल्लो वर्षको तथ्याकंको विश्लेषणमा आधारित छ । सन् २०१९ मा भारतको लो सभा निर्वाचनमा लगभग ९०।२ करोड मतदाता सहभागी रहँदा मतदान केन्द्रको संख्या १० लाखभन्दा केही बढी छ ।
कुल चुनावी खर्चको अतिरिक्त चुनावी प्रचारका क्रममा जफत भएको नगद रकम, मदिरा, सुनमा पनि वृद्धि भएको रिपोर्टमा देखिएको छ । सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनको तुलनामा सन् २०१९ मा जफत
सम्पति र मदिराको मूल्य दुई गुणा रह्यो ।
निर्वाचन आयोगले सन् २०१९ को मे १९ सम्म ३५ अर्ब भारु नगद तथा सामान जफत गरेको थियो ।
मत तान्ने अनेक तरिका
रिपोर्ट अनुसार आम निर्वाचनका क्रममा भएको प्रमुख खर्च शीर्षकमा चुनावी प्रचारको अतिरिक्त मतदातालाई बाँडिएको रकम पनि पर्न आएको थियो ।
मत दिनको लागि मतदातालाई आफूतर्फ तान्नको लागि पैसा बाड्ने चलन भारतमा पुरानो हो । रिपोर्ट निर्माणकर्ताले गरेको सर्वेक्षणमा १० देखि १२ प्रतिशत मतदाताले रकम पाएको स्वीकार गरेका छन् ।
त्यस्तै दुई तिहाईले भने आफूले चिनेका व्यक्तिले भोटको लागि पैसा प्राप्त गरेको बताएका थिए । पैसाको अतिरिक्त विभिन्न खालको योजना र वाचाबाट पनि मतदातालाई लोभ्याइने अभ्यास भए । १० प्रतिशत मतदाताले तिनको क्षेत्रका चुनाव उठेकाले चुनाव जितेमा नोकरी लगाइदिने बताएको कुरा बताए ।
रिपोर्टमा यस पटकको निर्वाचनमा करपोरेट क्षेत्रबाट ऐतिहासिक रुपमा ठूलो रकम चुनावमा खर्च भएको बताए । यस रिपोर्टले पछिल्लो २० वर्षमा भित्र चुनावी खर्चको तथ्यांक ६ गुणाले बढेको देखाउँछ । सन् १९९८ को लोकसभा चुनावमा ९० अर्ब भारु खर्च भएको थियो भने यो पटक बढेर ५।५ खर्ब भारु भएको थियो ।
खर्च गर्नेमा भाजपा सबैभन्दा अघि
रिपोर्टमा बताइए अनुसार चुनावी खर्चमा बाँकी दलको तुलनामा सत्तारुढ दल सबैभन्दा अघि छ ।
यस निर्वाचनमा भाजपाले कुल चुनावी खर्चको ४५ देखि ५५ प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ । जबकी २० वर्ष अघिको सन् १९९८ को निर्वाचनमा उसले २० प्रतिशत खर्च गरेको थियो । सन् २०१९ मा कांग्रेसको चुनावी खर्च १५ देखि २० प्रतिशतबीच मात्र रह्यो । जबकी १० वर्ष अघिको निर्वाचन उसको चुनावी खर्च प्रतिशत ४० प्रतिशत थियो ।
भारतको निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई १० देखि १२ करोड भारु खर्च गर्न पाउने सिमाना तोकेको थियो । भारतमा अप्रिल ११ देखि मे १९ सम्म सात चरणमा चुनाव भएको थियो । चुनावपछि भएको पत्रकार भेटघाटमा भारतको निर्वाचन आयोगका आयुक्त सुनील अरोडाले पनि यसबारे बोलेका थिए । उनले भारतमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउन धनदौलत सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्दै गएको बताएका थिए ।
तथापि चुनाव आयोग यस समस्यासँग जुध्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । सो अबसरमा उनले उमेद्वार एंव राजनीतिक दलको चुनावी खर्चमाथि नजर राख्न विस्तृत दिशानिर्देश जारी गरे । एजेन्सी/रातोपाटी
