शुरोजङ्ग पाण्डे (नयाँ पत्रिका)
जेठ २३, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सचिवालयमा मन्त्री र सांसदहरूलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर जिम्मेवारीविहीन नेताहरूलाई जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने समझदारी बनेको छ । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यविभाजन प्रस्ताव मापदण्डविपरीत आएको भन्दै आलोचना भएपछि बुधबारको सचिवालय बैठकमा मन्त्री र सांसदहरूलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर जिम्मेवारी तोक्ने ‘मध्यमार्गी’ समझदारी भएको हो ।
मन्त्री र सांसदहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएर जिल्लाका ‘सिनियर’ केन्द्रीय सदस्यलाई भूमिकाविहीन बनाउने गरी प्रस्ताव आएको भन्दै मंगलबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने अडान राखेका थिए । अध्यक्ष ओलीले भने मन्त्री र सांसदलाई पनि जिम्मेवारी दिँदै एकता प्रक्रिया टुंगिँदै आएकाले जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको हकमा मात्र फरक मापदण्ड बनाउनुको औचित्य नहुने भनाइ राखेपछि नेताहरूबीच कुरा मिल्न सकेको थिएन । तर, बुधबारको बैठकमा भने अध्यक्ष प्रचण्डसहित अधिकांश नेताले दोहोरो जिम्मेवारी कम हुने गरी प्रस्ताव टुंग्याइनुपर्ने धारणा राखेपछि बिहीबार ठोस निर्णयमा पुग्ने गरी बैठक टुंगिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले सबैतिर एउटै मापदण्ड लागू गर्ने निरपेक्ष नीतिको सट्टा मन्त्री र सांसदहरूलाई कम प्राथमिकतामा राखेर आवश्यकताका आधारमा हुने गरी सूची टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
