लोकतन्त्र हो की भूमाफिया तन्त्र ?

94
तस्विरः लेखक जम्बला लामा

जम्बला लामा-
हाल पत्रिकाहरुमा यस्तै हल्लाहरु व्यापक भएको छ । अर्थात भूमाफियाहरुको जगजगी र रजाई । के यो दुई तिहाई सरकार भूमाफियासँग नै मिलोमत भएको नै हो त ? यो जनताको प्रश्न सरकारलाई आएको छ । जनताको मन जित्ने कि, भ्रष्ट भूमाफियाहरुको मन जित्ने ? यदि ओली सरकार जनताको मन जित्ने हो भने जनपक्ष भई देशलाई सञ्चालन गर्नुप¥यो । यदि होइन भने भूमाफियाको पक्षमा नै देशलाई डुबाढने हो की जनतालाई रुवाउने, हो भने त्यस्तै जवाफ ओली सरकारले प्रष्ट रुपमा जनतालाई सुनाउनु प¥यो ।

आफ्नै पार्टीको पूर्व अर्थमन्त्री हाल पार्टीको महासचिव विष्णु पौडेलको साखमाथि उठेको प्रश्नको समाधान कसरी गर्ने र जनतालाई चित्त बुझाउने । यो कार्य सबै सरकारको हातमा छ । जस्तो की एक गिलास पानीमा एक थोपा रगत मिलायो भने त्यो सबै पानी रगतमा नै परिणत हुनेछ । जस्तो की पार्टीमा एकजना भ्रष्ट बदनाम व्यक्ति रह्यो भने सबै पार्टी नै भ्रष्टचार हुनेछ भन्ने उखान प्रधानमन्त्री आफैले बुझेको भाषा हो ।जनविचारमा यस्तो आएको छ की कालो लाई कालोे, सेतोलाई सेतो नै भन्नुपर्छ । सरकारले कालोलाई कतै सेतो नै हो भन्न खोजेको त होइन भन्ने सामाजिक सञ्जालमा व्यापक हुन आएको छ । साथै कतै सुकुम्वासीहरुलाई दिएको जग्गामा पनि विष्णु पौडेलको छोराको नाम जोड्ीन आएको छ । अर्थात बालुवाटारमा पनि होस या कतै सुकुम्वासीमा होस विष्णु पौडेलको छोरोको नाम जोडिन्छ । यो कस्तो विडम्बना हो, कम्युनिष्ट सरकारको ?

देशमा व्यापक हल्ला भइरहेको छ की कम्युनिष्ट सरकारले अत्याचार र भ्रष्टचार गर्ने हरुलाई छुट दिइरहेको छ । अर्थात बालुवाटारको जग्गादेखि लिएर एनसेल काण्डसम्मको विषयमा सरकार मौन देखिए । जनसमुदाय र पत्रकारहरुलाई समेत महसुस भएको छ की लोकतन्त्र हो की भूमाफिया तन्त्र ? अर्थात हाल देशमा यस्तै हल्लाहरु सरकार माथि जनआक्रोस भएको नागरिकलाई सुन्नमा र अखबारहरुमा पढ्न पाएको छ समाचारहरु । के यो सत्य हो त ? सरकारले राम्रोसँग सोचेर, विचार गरेर जवाप दिनुपर्ने समय आएको छ । हो या होइन जनतालाई बुझ्ने भाषामा सरकारले तुरुन्त जनतालाई चित्तबुझ्दो शब्दबाट जवाफ दिनु जरुरी देखिएको छ ।

एनसेल
अर्थात एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने आयकर बाकी रकम ३९ अर्ब ६ करोड अर्थात ठूलो करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने आयकर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयको अनुसार कम्पनीले आयकर, शुल्क, ब्याज विलम्ब शुल्क गरी कुल ३९ अर्व ६ करोड रुपैया दाखिला गर्न बाकी देखिएको थियो । अहिलेसम्म एनसेलले ठूलो करदाता कार्यालयमा पुजीगत लाभकर २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख र विलम्ब शुल्क २ अर्व २ करोड रुपैया बुझाएको रहेछ ।

ठूलो करदाता कार्यालयले गत २०७६ वैशाख ६ गते मंगलबार एनसेल प्रा.लि को नाउँमा उक्त रकम निर्धारण गर्दै १ हप्ता भित्रमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको थियो । टेलिया सोनेरा कम्पनी स्विडेनले मलेसियाको एक्जियता बरहादलाई एक खर्व ४३ अर्व ६५ करोडमा एनसेल विक्रि गरेको थियो । तर यी एनसेल व्यवसायीले सरकारको प्रतिनिधिहरु सँगको मिलोमतोमा परी कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी सर्वोच्च बाट नै हालै तिर्ने तिराउने कार्य नगरिदिनु भनी कुनै श्रेष्ठ थरको सर्वोच्च अदालतको न्यायधिसले सरकार र जनताको नै अपमान हुने गरी आन्तरिम आदेश जारी गरी एनसेललाई हिरो बनाएको समाचारहरु व्यापक हुन आएको छ ।

सर्वोच्चले किन नगर्ने त फैसला
जुनसुकै न्यायधिस सर्वोच्चमा पुग्नको लागि उनले पनि जीवनभर खाई आएको तलव भत्ता नै खर्च गरी सर्वोच्चमा पुग्नु पर्नेछ, अनि उनी पनि यस्तै भ्रष्ट एनसेल कम्पनीसँग आर्थिकको लेनदेन भएन भने कसरी आफु सर्वोच्चमा आएको थियो । त्यसरी नै एनसेल पक्ष नै स–सम्मान गरेर नै आन्तरीम आदेश दिन बाध्य भएका हुन की भन्ने जनविचारहरु व्यापक भएको छ ।

माफियाको जगजगी
यस्तै प्राकरले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर यी तीन जिल्लामा मात्र हजारौ रोपनी सार्वजनिक जग्गाहरु माफियाहरुको हात परेको समाचारहरु पनि नागरिक समाजले अखबारहरुमा पढ्न पाएका छन् । तर सरकारले सुने पनि नसुनेझै गरी बस्ने, देखे पनि टुलुटुलु हेर्ने अनि नदेखे जस्तो गरी बस्ने ? जनआवाजहरु यस्तै आएको छ की सरकारको तीनै तहको प्रतिनिधिहरुको मिलोमत बाट नै यी सरकारी जग्गाहरु समेत माफियाहरुको हातमा परेको गुनासो गर्छन जनसमुदायले ।
अब के छ सरकारको आउदो कार्ययोजनाहरु । अब आएको अधिवेशनले कस्तो निक्र्यौला निकाल्ने हो भन्ने जनसमुदाहरुको सुझाव पनि आएको छ । अर्थात सरकारले समिति गठन गरी तत्काल खोजिनिति सुरु गर्न सरकारको दायित्व हो भन्ने जनविचार पनि आएको छ । जस्तो की बालुवाटार कै जग्गा बैंकमा धितो राखी ३० अर्ब सम्म ठगी गरेको समाचार पनि व्यापक भएको छ ।
अतः सरकारले कस्तो रुप प्रदर्शन गर्नेछ हेर्न बाकी छ । अर्थात पञ्चायती सरकारले समेत अधिग्रहण गरेको सुवर्णशंशेर राणा लगायतको जग्गा बालुवाटारको २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको आन्तरीम सरकारको तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराइको सरकारद्धारा फिर्ता गर्ने निर्णय र त्यो मात्र होइन भट्टराइको पालोमा विभिन्न वर्गको रोक्का र अधिग्रहण गरेको सबै खाले जग्गा र मुद्दाहरु समेत जथाभावी फुकुवा भएको थियो । अधिक्रमित जग्गा हाडी गाउँमा भाटभटेनी सुपर मार्केट, एनआर एन ए, व्यापारीक घरानाका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल समेतको जग्गाहरु छन् त्यहाँ । यस्तो अतिचार भएकोमा सरकार मौन बस्न मिल्छ ?

सरकार किन मौन
जताततै भ्रष्ट्रचारै भ्रष्टचार भई रहेको छ सरकार रमिता हेरि रहेको छ । किन यस्तो भई रहेको छ त भन्ने जनआवाजहरु व्यापक भई रहेको छ । सरकार भन्छ भ्रष्टचार भएकै छैन, काम गरि रहेको छ । तर काम भने शुन्य ? सरकारको काम कारवाहीको तरिकाले जनताको मनबाट सरकार टाढिदै छ । देशमा दिन प्रति दिन भ्रष्टचार भई रहेको छ भने सरकार भन्छ कहि कतै भ्रष्टाचार भएको छैन । मुखको ओठ नै सुक्ने गरि बोल्छ सरकार । अनि तलतिर भने भ्रष्टाचार ।  प्रथम त देशमा ठुला ठुला भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई अदालत बाट सेवा सुविधा दिने चलनै भई सकेको छ । जस्तो कि एनसेल, नेपाल आयाल निकम र राजस्वकार्यालयका पुर्व प्रमुख तथा सबै पुर्व प्रमुखहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा भ्रष्टाचार गरेको भनि कारवाहि गर्नको लागि सिफारिस गरि अदालतमा पेश गरिएको हुन्छ । तर भ्रष्ट व्यक्तिहरुको पक्षमै सायद भ्रष्ट आधि भक्तहरु समेत भई भ्रष्ट पक्ष नै वस गर्छ । र न्यायालयको न्यायधिसले पनि विपक्ष मै आन्तरिम आदेश जारी गर्छ । अनि देशलाई ढुवाउछ ।

अनि प्रधानमन्त्री भन्छन् अदालतले विकासको बाटोलाई रोक लगायो । अदालतले त जुन व्यक्ति भ्रष्टचार छ उनैलाई स्वचाचारीबाट आदेश दिन्छ । प्रधानमन्त्री भन्छन् अदालत बाट वाधा भयो । तर जनविचार यस्तो छ कि भ्रष्टचारको मुख्य जट पुर्व पर्यटक मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीले वाईट बढि काण्डमा जानाजानी देशलाई आर्थिक नोक्सान हुने गरि चार अर्व पचास करोड भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री आपैmले यो भ्रष्टाचार भएको होइन भनि घमण्डका साथ टेलिभिजन पर्दामा बोलेको हामी नागरीकले सुनेका छौं र देखेको पनि सत्य होइन र ? अनि अदालतलाई दोष दिने हो ? प्रथम त प्रधानमन्त्री आपैm सुध्रीनु प¥यो जनताको भनाई । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए पछि यो देशमा के कति भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने रेर्कड हामी संग पनि छ र प्रधानमन्त्री जी लाई धेरै रेर्कड थाहा छ । तै पनि किन मौन छन् सरकार प्रमुख केपिओलि जी । यो देशलाई सुसासन दिने हो भने सबै भन्दा प्रथम प्रधानमन्त्रीबाट अनुसानको पालना गर्नु पर्छ, नत्र प्रत्येक मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री जन्मेको महसुस भएको जनसमुदायलाई ।

-लामा बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्षतथा स्तुपा फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य हुन् । माथी प्रकाशित लेख, लेखको नीजि विचार हो । -सम्पादक