आउनु होस् , अब खुल्लामञ्च र बालुवाटार बिक्रिमा छ !

160

-साइलो
काठमाडौं । मान्छेले मान्छे बेचे, भगवान बेचे, मानवता बेचे अनि इमान जमान सबै बेचे अब उ आफै मात्र बेचिन बाकीँ छ । मान्नुस या नमान्नुस् धर्म जात जे भएपनि जन्मदा आउने रित्तै हो । मरेर पछि कि त पोल्छन् कि त गाड्छन् । तर पापीहरुलाई सायद बेवारिसे फाल्छन् होला । सायद तिमीहरुले अब, पशुपतिनाथ र बौद्धनाथ बेच्न बाकीँ छ ? बालुवाटार र खुल्लामञ्च बेचि सक्यौ, उसको र त्यसको पालामा भनेर इशारा नगर, दोषी तिमीहरु सबै हौं । देखाई देउ एउटा काम तिम्रो पार्टीले गर्दा जनताले दुःख बाट मुक्त भए ।

खुलामञ्च बिक्रि
खुलामञ्चलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति जसरी बिक्री गरेको विरोधमा संरक्षण अभियन्ताहरूले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरे । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वको खुला स्थानलाई जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ बिल्डर्स नामक ठेकेदार कम्पनीले बिक्री गरेको हो । पाँच करोड अग्रीम भुक्तानी लिएर मनोजकुमार भेटवालको स्वच्छन्द बिल्डर्सले सार्वजनिक जग्गामा ४० वटा सटर निर्माण गरिसकेको छ । एउटै सटर ११ लाख रुपैयाँ सलामी लिएर बिक्री भईरहेको छ । विल्डर्सका अनुसार खुलामञ्चबाट मासिक १५ लाख भाडा संकलन हुँदै आएको छ । वार्षिक एक करोड ८१ लाख ५० हजार भाडा उठाए पनि कर नबुझाएको काठमाडौं महानगरपालिकाका एक अधिकारी बताउँछन् ।

सार्वजनिक सम्पत्तिबाट करोडौं असुली रहेको बिल्डर्ससँग कर लिनु त परको कुरा खुलामञ्च बिक्री गरेको नै महानगरलाई जानकारी थिएन । भेटवालको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि २२ बैशाख ०७३ मा पुरानो बसपार्क खुलामञ्चमा सारेको थियो । कम्पनीलाई महानगरपालिकाले खुलामञ्च प्रयोग गर्न दिएको नक्साको प्रति । यसमा सटर राख्ने अनुमति दिइएको छैन । पुरानो बसपार्कको २३ रोपनी जग्गामा भ्यू टावर बनाउन भन्दै यो ठेकेदार कम्पनीले खुलामञ्चमाथि कब्जा जमाएको थियो । २२ फागुन ०७१ बाट काम शुरु गरेको बिल्डर्सले एक प्रतिशत पनि काम पूरा गर्न सकेको छैन ।

बालुवाटार बिक्रि
बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको सरकारी जग्गा हडपेको अभियोगमा छानबिन सुरु भएपछि एकदर्जनभन्दा बढी आरोपित फरार भए । सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान थालेपछि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी र भूमाफियाको समूह फरार छन् । ब्युरो उच्च स्रोतका अनुसार ललितानिवासको सरकारी जग्गा हडप्नेमध्ये मुख्य योजनाकार डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको परिवार नै फरार भएको छ । ललितानिवास हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठित पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले ढकाल र सुवेदीलाई ‘भूमाफिया’ भनेर किटान गरेको छ ।

अनुसन्धान स्रोतका अनुसार डा. शोभाकान्त, उनकी पत्नी उमा तथा छोरा सन्दीप सम्पर्क विहीन छन् । ब्युरोका अनुसार मोबाइल नम्बर बन्द गरेर उनीहरू भागेका हुन् । यसैगरी अर्का भूमाफिया रामकुमारसहित उनकी पत्नी माधवी र छोरा विवेककुमार पनि बेपत्ता भएका हुन् । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतहरू कलाधर देउजा, टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी तथा उनीहरूलाई सघाउने अन्य कर्मचारी पनि भागेको ब्युरो स्रोतले बताएको छ । त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण भएको ललितानिवासको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। समितिको सिफारिसबमोजिम नै सरकारले २०४७, २०४९, २०६१/६२, र २०६९ सालका मन्त्रिपरिषद् बैठकका विवादास्पद निर्णय खारेज गरेर जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा निधन भइसकेका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद् निर्णय प्रमुख कारण रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का विवादास्पद सबै निर्णय खारेज गरेर ललितानिवास सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन पनि समितिले सिफारिस गरिसकेको छ । भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा आएपछि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा उनको परिवार, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) लगायत व्यापारी, संस्था तथा अन्य व्यक्तिले खरिद गरेका थिए। गुरुङले मात्रै ललितानिवासको ६० रोपनी कम्पनी, आफू तथा परिवारका नाममा खरिद गरेर केही जग्गा तेस्रो पक्षलाई बेचेका थिए ।

प्रहरी र अख्तियारको अनुसन्धानपछि भूमाफियाद्वय ढकाल र सुवेदीले मात्रै ललितानिवाससँग जोडिएको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरेर २७ रोपनीभन्दा बढी हडपेका थिए। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका अनुसार उक्त जग्गा रोक्का रहे पनि अहिले ढकाल र सुवेदी परिवारका नाममा कायम छ । सरकारले ५४ वर्षअघि मुआब्जा दिएर ललितानिवासको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । राजनीतिक नेता, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, मन्त्रालयका सचिव, मालपोतका कर्मचारी, व्यापारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा ललितानिवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा हडपिएको छ ।

सन्र्दभ सामाग्रीः अनलाइन खबर र नागरिक अनलाईनबाट लिएको हो ।