चैत १८,नयाँ पत्रिका
काठमाडौँ -सरकारले बाहिरी चक्रपथको विद्यमान नक्सा फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ । आवश्यकताअनुसार बाहिरी चक्रपथको नक्सा फेरबदल हुने सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए । संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राईले भने, ‘विगतमा विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेलमा जग्गाको कित्ताकाट गरिएकाले अहिलेकै अवस्थामा बाहिरी चक्रपथलाई अघि बढाउन कठिन हुन्छ ।’
मन्त्री राईले घना बस्ती र टुक्रा जग्गा भएको स्थानबाट बाहिरी चक्रपथ परियोजना अघि बढाइए राज्यको आर्थिक स्रोतले थेग्न नसक्ने दाबीसमेत गरे । ‘अहिलेकै अवस्थाअनुसार जग्गाको मुआब्जा दिन खर्बौँ रुपैयाँ राज्यले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले राज्यलाई अधिकतम व्ययभार पर्ने गरी बाहिरी चक्रपथको काम अघि बढाउन खोजिए, त्यसले मूर्तरूप पाउन सक्दैन,’ उनले भने ।
जग्गा रोक्का गर्न सांसदको सुझाब
समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले बाहिरी चक्रपथका लागि जग्गा रोक्का गरी अधिग्रहणको काम अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । तर, मन्त्री राईले खण्ड–खण्ड पारेर जग्गा रोक्का गरिए स्वार्थ समूहले झनै चलखेल गर्ने बताए । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिए एकैपटक ७२ किलोमिटर सडकखण्डको जग्गा रोक्काको प्रस्ताव लैजान मन्त्रालय तयार भएको बताए । थोरै खण्डको मात्र जग्गा रोक्का गर्दा भूमाफिया झनै हाबी हुने भन्दै उनले एकैपटक सबै जग्गाको रोक्का गरेर मात्र अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राज्यको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने
बैठकमा बोल्दै नेकपाका सांसद टोपबहादुर रायमाझीले राजनीतिक पहुँचलाई नभई राज्यको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याउन सुझाब दिए । मन्त्री राईले आगामी आर्थिक वर्षमा गैरबजेटरी खर्चको दायित्व मन्त्रालयमा थपिएकाले अहिलेकै सिलिङमा बहुवर्षीय योजनाका कार्यक्रम ल्याउन नसकिने स्पष्ट पारे । समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांशले स्मार्ट सिटी र नयाँ सहरी विकासका लागि भइरहेको मन्त्रालयगत प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेका थिए । मन्त्री राईले विगतमा हचुवाका भरमा स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याइए पनि नेपालको सन्दर्भमा छुट्टै सूचक बनाएर स्मार्ट सिटी र नयाँ सहरका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
बाहिरी चक्रपथमा थप छलफल गर्नुपर्ने
छलफलपछि विकास तथा प्रविधि समितिले बाहिरी चक्रपथ सडक आयोजनाको निर्माण सम्बन्धमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले उक्त बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र अन्य सम्बद्ध सरोकारवाला निकायलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै हिमाल पहाड र तराईमा निर्माण हुने स्मार्ट सिटी र नयाँ सहरहरूको एकीकृत मापदण्ड बनाई सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेका सूचांकसमेत समावेश गरी काम अघि बढाउन सरकार र सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, हाल अध्ययन भई काम सुरु भइरहेका नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीहरूको काम प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् ।
२० वर्षअघिको सपना अहिलेसम्म अधुरै
काठमाडौंमा अव्यवस्थित बसोवास बढ्दै गएपछि ०५५/५६ मा भौतिक मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथको परिकल्पना गरेको थियो । सोहीअनुसार ०६२÷६३ मा बाहिरी चक्रपथ जग्गा विकास आयोजनालाई त्यसको जिम्मा दिइयो । त्यसपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई उक्त आयोजनाको जिम्मेवारी दिइएको थियो । आयोजनाको अध्ययनअनुसार ०७५ वैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग चक्रपथको पहिलो चरणको काम अगाडि बढाउने तयारी भएको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा प्राप्तिको सार्वजनिक सूचना जारी गर्न नमानेपछि काम रोकिएको छ ।
ल्यान्ड पुलिङ गर्न अर्थ मन्त्रालयको सुझाब
अर्थ मन्त्रालयले ल्यान्ड पुलिङ प्रणालीबाट नै बाहिरी चक्रपथ आयोजना अगाडि बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई सुझाब दिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले मागेको रायको उत्तरमा मुआब्जा दिएर आयोजना निर्माण गर्दा आर्थिक भार हुने भएकाले ल्यान्ड पुलिङबाट आयोजना अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सुझाब दिएको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयले गत भदौ १८ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी चाइना इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग इपिएस प्लस एफ (इन्जिनियरिङ प्लानिङ कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्स) मोडलबाट बाहिरी चक्रपथ अगाडि बढाउन राय मागेको थियो ।
यस्तो छ अहिलेसम्मको योजना
आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनले बाहिरी चक्रपथ ६६.५८ किलोमिटर लामो र ८ लेनको हुनेछ । २१ वटा प्वाइन्ट हुने सडकले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई छुनेछ । त्यसका लागि करिब ८ हजार ८ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययनले देखाएको थियो । बाहिरी चक्रपथ सडकको दायाँ–बायाँ २५०–२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरेर ५० मिटरको आधुनिक सडक निर्माण तथा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नेसमेत योजना छ ।
ल्यान्ड पुलिङमा स्थानीयसँग लिएको जग्गा ३५ प्रतिशत प्रयोग गरी बाँकी ६५ प्रतिशत व्यवस्थित घडेरी बनाएर फिर्ता गर्ने योजना रहेको छ । ३५ प्रतिशतमध्ये ५ प्रतिशत खुला ठाउँका लागि, ५ प्रतिशत विकास खर्च, ७.८ प्रतिशत बाहिरी चक्रपथ र १९ प्रतिशत आन्तरिक लिकका लागि प्रयोग गरिनेछ । यो आयोजना बनाउन प्रत्येक ६–६ किमिको १० वटा खण्डमा डिपिआर बनेको छ । सातवटा खण्डको डिपिआर तयार भइसकेको छ भने तीनवटा खण्ड निर्माणाधीन छ । यसअघि पहिलो खण्ड चोभार सतुंगलको मात्रै जग्गा रोक्का गरेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भएको थियो । तर, २९ सय ५३ वटा टुक्रा तीन आनाभन्दा कम भएपछि मन्त्रालयले प्रक्रिया रोकेको थियो ।
