नयाँ पत्रिका
फागुन २६, संघीय सरकारले आफूमातहत रहने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई भेला रोक्नेदेखि निषेधाज्ञ जारी गर्नेसम्मको अधिकार दिन लागेपछि प्रदेश २ सरकारले त्यस्तै अधिकार जिल्ला प्रशासन अधिकारीलाई दिने कानुन बनाउन लागेको छ । प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन अधिकारीको परिकल्पना गर्दै सिडिओले पाउँदै आएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको हो । प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन अधिकारी राख्ने, सिडिओको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र प्रशासन अधिकारी बस्ने व्यवस्था हालको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै मिलाउने विधेयकमा उल्लेख छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक शुक्रबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । विधेयक अनुमोदनका लागि चाँडै प्रदेश सभामा लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुई तहको सरकारको आ–आफ्नै तयारीले प्रदेश २ मा टकराव बढ्ने देखिएको छ । यसअघि संघीय सरकारले सिडिओलाई थप अधिकारसहित ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
