नयाँ पत्रिका
फागुन ८, काठमाडौं । सिंहदरबारभित्रै छन् दुवै मन्त्रालय, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणकै रूख कटान प्रक्रियामै अल्झिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रूख कटानको अनुमतिका लागि १९ असार ०७५ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्न वन मन्त्रालयलाई पर्यटन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो । तर, सात महिनासम्म कुनै प्रगति भएको छैन । ‘पत्र पठाएपछि थप प्रगति भएको छैन,’ पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले भने । वन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने पहिलो चरणमा रूख कटानको अनुमतिका लागि पर्यटन मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भए पनि कुन स्थान, कुन रूख, कति नम्बरको रूखजस्ता विषय स्पष्ट नहुँदा ढिलाइ भएको बताए । यस्तो विषयमा अलमल भएमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बसेर एकापसमा छलफल गर्ने, स्पष्ट हुने र निकास दिनुपर्ने हो । तर, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि समेत हाकिमहरूले समय निकाल्न सकेका छैनन् । जब कि, दुवै मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रै छन् ।
पहिलो चरणमा आवश्यक रहेको दुई हजार पाँच सय ९३ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये करिब एक हजार तीन सय हेक्टरमा मात्र रूख काट्दा पनि काम अघि बढ्न सक्छ । तर, यो विषयमा निष्कर्ष आएको छैन । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणका लागि आवश्यक क्षेत्रफलमा एक लाख ९४ हजार चार सय ८० रूख र पाँच लाख ७५ हजार दुई सय ११ पोथ्रा छन् । हुलाकी राजमार्ग स् प्रधानमन्त्री कार्यालय नै विपक्षी, चितवन निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माण नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
झापाको भद्रपुरदेखि कञ्चनपुरको दोधारासम्म एक हजार ६ सय ६३ किमि लम्बाइको हुलाकी राजमार्ग सुरु भएको तीन दशकपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । राजमार्गको तीन ठाउँमा मुख्य समस्या छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत ठोरी–माडी–भरतपुर हुँदै नवलपरासीसम्मको ६४ किलोमिटर क्षेत्रमा वनको समस्या छ । त्यस्तै, कपिलवस्तुको कल्याणकोट क्षेत्र र दाङ तथा बाँकेको राजापुर क्षेत्रमा पनि वनकै समस्या रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेशकुमार सिंहले बताए ।
