समाचारपत्र दैनिक/ईश्वरराज ढकाल,
माघ १५, काठमाडौं । राजधानीको भौतिक संरचना निर्माणमा दुई पक्षबीच टकराव भएपछि एक–अर्काबीच आरोप–प्रत्यारोप शुरू भएको छ। आफ्नो योजनाअनुसार काम गर्न नपाएको दाबी गर्दै आएको काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्न माग गरेको छ।
स्थानीय तहको सरकार गठन भएसँगै प्राधिकरणको औचित्य समाप्त भएकाले तत्काल खारेज गर्न सरकारसमक्ष प्रक्रिया अघि बढाउने कामपाले जनाएको छ।
कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भवन मापदण्डबारे जानकारी गराउँदै औचित्य नभएको संस्था खारेज गर्नैपर्ने दाबी गर्नुभयो। यता प्राधिकरणले आफूलाई भने खारेज गराउन चुनौती दिँदै महानगरले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न खोजेको आरोप लगाएको छ। कामपा कार्यपालिकाको बैठकले गएको असार २७ गते स्थानीय राजपत्र प्रकाशित गरी भवन निर्माण मापदण्ड–२०७५ जारी गरेपछि यी दुई संस्थाबीच आरोप–प्रत्यारोप शुरू भएको हो।
प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा। भाइकाजी तिवारीले कामपाले अनियमितरूपमा बनाएका भवनलाई इजाजत दिन खोजेको आरोप लगाउँदै यस्तो कार्य तत्काल रोक्न माग गर्नुभएको छ। उहाँले संविधान र कानुनअनुसार प्राधिकरणले महानगरलाई पत्र पठाएको स्पष्ट पार्दै त्यसको विरोध गर्ने औचित्य नभएको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘संघीय सरकारका मन्त्री सम्मिलित काठमाडौं उपत्यकाको भौतिक विकास समितिले गरेको निर्णयलाई महानगरले मान्दिन भन्नु नाजायज हो, तत्काल मापदण्ड परिवर्तन गरी साविककै निर्णयअनुसार चल्नुपर्छ।’ उहाँले कामपाले प्राधिकरणको पत्र बेवास्ता गरे आफूहरू कानुनी कारबाहीतर्फ अघि बढ्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो।
कामपाका प्रवक्ता डंगोलले ‘स्थानीय तहको समस्या स्थानीय तहले नै समाधान गर्ने भएकाले यो अवस्थामा प्राधिकरणको आवश्यकता नरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले कामपाले गरेको स्थानीय राजपत्रको आधारमा नै अब घरहरू निर्माण हुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले मापदण्डअघि नै निर्माण भइसकेका घर मापदण्डअनुसार आउनुपर्ने बताउनुभयो।प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को २०६४ वैशाख १८ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत उपत्यकाको नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड–२०६४ र २०७२ असोज १३ गते स्वीकृत बस्ती विकास तथा शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड–२०७२ को दफा १७ विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको छ।
