नेपाल समाचारपत्र दैनिक- जेठ ३१,
काठमाडौं । संविधानको मर्म विपरित न्याय परिषद्ले परिक्षा प्रणालीबाट आएका १६ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ती सिफारिस गरेको पाइएको छ । परिषद्ले संबीधानको धारा १ सय ४९ ९क० लाइ मीचेर ९ख० र ९ग० बमोजिम न्यायाधिश नियुक्ती गरेको खुलेको हो ।संविधानको धारा एक सय ४९ ९ख० वमोजिम १३ जना र (ग) वमोजिम ३ जना न्यायाधीश नियुक्ती भएको न्याय परीषद् सचिवालयले जनाएको छ । न्याय सेवा आयोगले संविधानको धारा एक सय ४९ (ख) र (ग) मा उल्लिखित उम्मेद्धारहरुको लागि परिक्षा लिएको थियो ।
संबिधानको धारा १४९ को २ (क) मा रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती गरिने उल्लेख छ । तर परिषद्ले क बमोजिम रहेका आठ जना न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कार्यरतलाइ मिच्दै ‘ख’ र ग बमोजिम न्यायाधीश नियुक्त गरेको खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले मर्यादाक्रम नमिची न्यायाधीश नियुक्ती गरिनुपर्ने बताउँदै नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो,– ‘मर्यादाक्रम मीचेर अरुहरुलाइ निराश पार्नु हुँदैन थियो । यसमा अन्याय भएकै छ ।’
संबिधानको धारा १४९ को २ ९ख० मा रिक्त पदमध्ये चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा नियुक्ती गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, (ग) मा रिक्त पदमध्ये बाँकी चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानीक व्यवस्था छ ।
