जेठ २७,
काठमाडौं । निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरिरहेका ठेकेदारहरूमाथि कारबाही गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारलाई लिएर विवाद देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कारबाहीको जिम्मा आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भएको बताइरहँदा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले निर्माण कार्यका कतिपय विषय शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित हुने तर्क अगाडि सारेका छन्। समयमा काम नगर्ने वा काममा अटेर गरिरहेका ठेकेदार कम्पनीहरूविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको देखिएको गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत देशभरिकै त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीको सूची सङ्कलन गरिरहेको छ।राजधानीसहित देशका कतिपय सडक निर्माणमा संल्गन कतिपय ठेकेदारहरूको पहुँच उच्च राजनीतिक तहमा रहेका विवरण यसअघि बाहिर आएका थिए।
असन्तुष्टि
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गृहले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। गृहले आफूहरूसँग आधिकारिक रूपमा कुनै सल्लाह नगरेको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले बताए। उनले भने, आधिकारिक रूपमा हामीलाई केही थाहा छैन। गृह मन्त्रालयले हामीलाई जानकारी नगराइ काम गरिरहेको छ। यो उहाँहरुको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो। म गृहमन्त्रीसमक्ष यो कुरा राख्छु। गृह मन्त्रालयले तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई पटक पटक चेतावनी समेत दिँदै आएको छ। गृह मन्त्रालयले हामीलाई जानकारी नगराइ काम गरिरहेको छ। यो उहाँहरूको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो, आयोजना समयमा सम्पन्न भयो भएन भन्ने अनुगमन तथा तिनिहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने वा ठेक्का रद्ध गर्नेसम्मको अधिकार भौतिक मन्त्रालयसँग रहेको बताइन्छ।
जवाफ
तर गृह मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा गृहले काम गर्नसक्छ। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले भने , लामो समयदेखि विकास निर्माण पूर्वाधार निर्माणका कामहरू अलपत्र परिरहेको अवस्थामा त्यसले समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनमा र सर्वसाधारण नागरिकको आवतजावत लगायतका विषयमा पनि अवरुद्ध पारेकोले गृह मन्त्रालयल आफैँले पहल गरेको हो। तर उनले गृहले भौतिक मात्र होइन कृषि शिक्षा पुनर्निर्माणका काम लगायत आवश्यक सबै मन्त्रालयका काममा गृहले पहल गर्न सक्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि यसमा जानकार भएको बताए।सरकारका कतिपय काममा अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुनु नियमित समस्या जस्तै देखिंदै आएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसका कारण कतिपय अवस्थामा सरकारी कदम फितलो हुने गरेको आलोचकहरू ठान्छन्।
