सिद्धिचरण नगरपालिकाको जग्गामा जनप्रतिनिधिबाटै घोटाला आशंका

396

जेठ १७,
ओखलढुंगा । सिद्धिचरण नगरपालिकाको जग्गा उच्च अदालतलाई दिने निर्णय गरेको भन्दै ओखलढुंगा सिद्धिचरण नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको चर्को विरोध भएको छ । सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख मोहन श्रेष्ठ, उपप्रमुख ईच्छा गुरुङ, प्रदेशसभा सदस्य अमिरबाबु गुरुङ र प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञराज सुनुवार समेतको संलग्नतामा उच्चअदालत ओखलढुगाका कर्मचारीहरुलाई प्रभावित बनाएर मापदण्ड विपरितको जग्गा किनबेच गरेर आर्थिक घोटाला गर्न खोजेको स्थानीयले बताइएका छन् ।
उच्च अदालत निर्माण गर्न कम्तिमा ८ रोपनी जग्गा हुनुपर्नेमा सिद्धिचरण नगरपालिकाको वडा नं. ११ को ६ रोपनी मात्रै जमिन त्यो पनि भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्नका लागि अनुपयुक्त उच्च अदालतले खरिद गर्ने निर्णय हुनु दुःखद् र कानुन विपरित समेत भएको छ । न्याय दिने निकायका कर्मचारी र जनताको काम गर्ने भनिएका जनप्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक बोलपत्र नै आह्वान नगरी निशुल्क जग्गा प्राप्त हुने सम्भावना हुदाहुँदै मापदण्ड नपुगेको जग्गा खरिद बिक्रि हुनुमा उच्च अदालतका कर्मचारी समेतको भ्रष्टचारमा संलग्नता रहेको स्थानीयको आरोप छ ।

मापदण्ड नपुगेको नगरपालिकाको जग्गा सार्वजनिक बोलपत्र नै आह्वान नगरी खरिद बिक्रि गर्ने जनप्रतिनिधि र उच्च अदाततका कर्मचारीको निर्णयका विरुद्ध सिद्धिचरण नगरपालिकाबासीहरु केही दिनदेखि पटकपटक काठमाडौमा भेला भएर आफ्नो कमजोरी र गलत निर्णयलाई तत्कालै सच्याउन दवाव दिइरहेका छन् । तर जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक प्रलोभनमा फसिसकेकाले आफ्नो गल्तीलाई सच्याउन तयार नभएको आरोप लगाएका छन् । काठमाडौमा भेला भएका नगरबासीहरुले आफुहरुले नगरपालिकाकै ४ नं. वडामा १८ रोपनी र ५ नं. वडामा १३ रोपनी जग्गा निशुल्क दिने उद्घोष समेत गरेका छन् । सहभागी मध्येका एकले जग्गा निशुल्क दिनेहरुको संख्या अझै बढनसक्ने बताएका छन् ।

सहभागीका अनुसार भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्न उपयुक्त समथर बर्णालु र रुम्जाटारको निशुल्क प्राप्त जग्गाको उपयोग गर्न नखोज्नु जनप्रतिनिधि र उच्च अदातलका कर्मचारीको आर्थिक लिप्सा र भ्रष्टाचारी प्रवृति भएको आरोप लाग्दै आएको छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई भ्रष्टाचारमा नफस्न र जनविरोधी काम नगर्न नागरिक अगुवाहरुले चेतावनी दिएका छन् । यसरी उच्च अदालत ओखलढुंगा माथि समेत भिरपाखा र मापदण्ड नपुगेको जग्गा किन्ने र आफ्नो भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्ने कि जनताले निशुल्क दिएको मापदण्ड भन्दा बढी उपयुक्त र समथर जमिनमा आफ्नो भैतिक पुर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने नागरिक स्तरको प्रश्न निरन्तर उठिरहने छ ।