नयाँ पत्रिका दैनिक जेठ ७,
काठमाडौं । सरकारले मलेसिया जाने कामदार ठगी गर्ने संस्थाहरूमाथि कारबाही सुरु गरेको छ । राहदानी संकलन, भिसा प्रोसेसिङ, प्रहरी रिपोर्ट तयार गर्ने आइएससी, मेडिकल रजिष्ट्रेसन ९माइग्राम्स० र स्वास्थ्य परीक्षण ९बायोमेट्रिक०का नाममा कामदारबाट अर्बौँ रुपैयाँ ठगी गर्ने संस्थाका सञ्चालकमाथि कारबाही थालिएको हो ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले ठगीमा संलग्न ४८ जनालाई आइतबार पक्राउ गरेको प्रवक्ता डिएसपी मोहन थापाले बताए । मलेसिया जाने कामदारलाई ठगी गर्नेमा मलेसिया भिएलएन नेपाल, जिएसजी, माइग्राम्ससहित ३७ स्वास्थ्य संस्था पनि सक्रिय थिए । ती संस्थाहरूले ०७० कात्तिकदेखि गत चैतसम्म कामदारबाट ५ अर्ब ४५ करोड ८ लाख २४ हजार १ सय रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । भिएलएनले ६ लाख ३३ हजार ३ सय ६८ कामदारबाट २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको समाचार नयाँ पत्रिकाले ३१ बैशाखमा प्रकाशित गरेको थियो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले ४ जेठमा मलेसिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रुपमा रकम अशुल्ने संघ संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । पछिल्लो समय मलेसिया जाने हरेक कामदारहरू म्यानपावरमा बाहेक अन्य पाँच शिर्षकमा अतिरिक्त १८ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी शूल्क तिर्न बाध्य हुँदै आएका थिए । अनधिकृत रुपमा कामदार माथि भएको ठगीको विषयमा सरकारले आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने मानवअधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरमका अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानेले बताए ।
‘सरकारले कुनैपनि प्रक्रियाबाट अनुमति नै नदिएकाहरूले पनि विभिन्न नाममा ठगी गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर ठगी भएको रकम अशुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ १ कात्तिक ०७० अघिसम्म भिषा शुल्क वापत ७ सय रुपैयाँ तिरेर नेपाली कामदार मलेसिया जाने गरेका थिए । तर, त्यसयता मलेसिया भिएलएन नामक कम्पनीले कामदार ठग्न सुरु गरेको हो । सुरुमा भिषा प्रोसेसिङका नाममा ३२ सय रुपैयाँ लिन सुरु गरेको भिएलएनले २७ भदौ, २०७३ देखि राहदानी संकलनका नाममा ओएससी ९वन स्टप सेण्टर० स्थापना गरेर प्रतिकामदार थप २८ सय रुपैयाँ असुल्दै आएको थियो । त्यसमाथि भदौ ०७४ यता १३ प्रतिशत भ्याट समेत गरी उक्त कम्पनीले कामदारबाट ६ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ ठग्दै आएको हो ।
