नागरिक दैनिक- जेठ ४,
बनेपा । स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका काभ्रेका १३ वटा स्थानीय तह ९६ नगर र ७ गाउँपालिकाले वर्षभरिमा दिएका सेवा–सुविधाप्रति स्थानीय नागरिकले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘नगररगाउँपालिकाको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउँदै समृद्धिको अभियान थाल्नुपर्नेमा विगतकै वृद्धभत्ता बाँड्ने, टोल घुम्ने र सिफारिस गर्नेभन्दा माथि उठ्ने क्रियाकलाप भएको देख्दिनँ’, धुलिखेल नगरपालिकामा २०५४ सालको निर्वाचनपछि २०५८ सम्म नगर परिषद्को अध्यक्षता गर्दै आएका तत्कालीन जनप्रतिनिधि दयाराम महतले भने। तत्कालीन अवस्थामा नगरपालिका÷साविक गाविसमा जनप्रतिनिधि चुनिए पनि मन्त्रालयका आदेश, निर्देशन तथा परिपत्रको पालना गर्दै सेवा दिनुपर्ने अवस्था थियो। ‘तर यतिखेर संविधानले नै स्थानीय सरकारका रूपमा मान्यता दिँदासमेत हालका जनप्रतिनिधिको कार्यशैली फेरिन सकेको छैन। हिजोकै ढर्रामा काम हुन थालेका छन्। एक वर्षमा हामीले यीयी काम ग(यौं। बाँकी कार्यकालमा नगररगाउँपालिकालाई यस्तो अवस्थामा पु(याउँछौं भनेर मार्गचित्रसमेत देखाउने काम गरेनन्’, महतले भने।
‘संविधानले नै स्थानीय सरकारका रूपमा मान्यता दिँदासमेत हालका जनप्रतिनिधिको कार्यशैली फेरिन सकेको छैन । हिजोकै ढर्रामा काम हुन थालेका छन्। जनप्रतिनिधिले एक वर्षमा हामीले यीयी काम ग(यौं, बाँकी कार्यकालमा नगररगाउँपालिकालाई यस्तो अवस्थामा पु(याउँछौं भनेर मार्गचित्रसमेत देखाउने काम गरेनन्।’ संविधान र ऐनले स्थानीय तहमा विधायकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गन अधिकार दिँदासमेत जनप्रतिनिधिले राम्ररी बुझ्न नसक्नु विडम्बना भएको स्थानीय राजनीतिकर्मी पृथ्वी थापा बताउँछन्। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएलगत्तै एक दशकसम्म धुलिखेलको राजनीतिक संयन्त्रमा रहेर नगर हाँक्नेमध्येका एक सदस्य हुन् उनी।