बैशाख २१,
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका साविकका यातायात व्यवसायी समिति, महासंघ र तिनका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
आज गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महाशेठ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरिञ्जिवी नेपाल लगायतका सरकारी पदाधिकारीहरुको बैठकले यातायात समिति र तिनका पदाधिकारीहरुको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट यातायात व्यवस्था विभागले विवरण लिई सो विवरण सम्पति शुद्धिकरण विभागमा उपलब्ध गराउने र विभागले सम्पत्ति छानविन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगर्ने यातायात महासंघ, समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गर्न अर्थमन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्रबैंकमा यातायात व्यवस्था विभागले लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सम्पुर्ण यातायात व्यवसायीलाई यातायात सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
एउटा सवारी पनि कम्पनीको रुपमा दर्ता हुने-
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महाशेठले यातायात कम्पनीको रुपमा दर्ता हुन एउटा सवारी साधन मात्रै भए पनि पुग्ने जानकारी गराएका थिए ।
कम्पनीमा दर्ता हुन कम्तिमा पाँच वटा सवारी साधन हुनुपर्ने प्रावधान रहेको भनि चर्चा आएपनि सरकारले एउटा सवारीलाई पनि कम्पनीको रुपमा दर्ता गर्ने निर्णय भईसकेकोे उनले बताए ।
बैठकमा गृहमन्त्री थापा र यातायात मन्त्री महाशेठले व्यवसायीको बिमा लगायतका जायज माग संवोधन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै सिण्डिकेट हटाउने निर्णयबाट भने पछि नहट्ने जानकारी गराएका थिए ।
