कान्तिपुर दैनिक । सम्पादकीय
बैशाख १९,
काठमाडौँ । पर्यटकीय एवं पर्यावरणीय महत्त्वको फेवाताल मिचेर बनाइएका घर, होटल तथा अन्य व्यावसायिक संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश स्वागतयोग्य छ । अतिक्रमणविरुद्ध मुद्दा परेपछि नै फैसला प्रभावित गर्न भूमाफियाको चलखेल भइरहेका बेला सर्वोच्चबाट फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी कायम गर्न आदेश आएको हो ।
यो फैसला कार्यान्वयनले चार दशकभन्दा बढी समयदेखि जारी ताल अतिक्रमण शृंखला अन्त्य गर्नेछ, जुन फेवाताल संरक्षणका लागि अत्यावश्यक भइसकेको थियो । तालको करिब १७ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको हुनाले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगराउन वा ढिलासुस्ती गराउन अनेक चलखेलको सम्भावना अझै छ । त्यसैले फेवातालको अतिक्रमण हटाउन सरकारको तदारुकता कस्तो रहन्छ, अबको पर्खाइ हो ।
पोखराको फेवाताल अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको झन्डै आठ वर्षपछि अदालतबाट फैसला भएको हो । ४१ पटकसम्म पेसी सर्नुले पनि यो मुद्दामा माफियाहरूले प्रभाव पार्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । यो मुद्दा मिलाउन माफियाको ठूलै जालोले अदालतको सूचना प्रविधिका मानिसदेखि कर्मचारी र न्यायाधीशसमेतलाई प्रभावमा पारेको सर्वोच्चकै एक पूर्वन्यायाधीशको भनाइ छ । यसमा गत वर्ष तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै आफ्नै इजलासबाट छिनोफानो गर्ने तयारी गरिरहेका बेला उनीमाथि संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले साढे छ दशक पुरानो सर्वेक्षणलाई आधार मानेर अतिक्रमित जग्गाको लगत उतार्न भनी भूमिसुधार सचिवका नाममा जारी आदेश कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशको कार्यान्वयन पेचिलो हुने देखिन्छ ।
सयौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता नै पनि छानबिनको विषय हो । फेवातालको बाँध भत्केपछि पानी सुकेको मौकामा २०३४ सालमा धेरैले आफ्ना नाममा जग्गा नापी गरेको देखिन्छ । २०४२ सालमा बाँध पुनर्निर्माण भएर पानीको सतह बढेपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको धेरै जग्गा पानीमुनि परेको छ । जसले खेती गर्यो, उसैका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले ताल अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको हो । मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले समेत धेरैले अनधिकृत रूपमा जग्गा दर्ता गरेर ताल किनारमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । किर्ते गरेर लालपुर्जा निकाल्ने, दिने सबै कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने हो । फेवाताल वर्षौंदेखि अतिक्रमण हुँदा पनि सरकारले आँखा चिम्लनु विडम्बनापूर्ण छ । उपल्लो तटीय क्षेत्रमा अव्यवस्थित तथा योजनाविहीन विकास निर्माणले बढाएको भूक्षय तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा खोला, खहरेको कटानले ताल पुरिँदै जाँदा पनि जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नबन्नु पनि उदेकलाग्दो छ । ताल संरक्षणप्रति सरकारको उदासीनताका कारण सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन तत्काल हुनेमा संशय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिले २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्चले फेवातालको क्षेत्र कायम गरिदिएको हो । समितिले तालको क्षेत्रफलभन्दा ६५ मिटर वरपरसम्मको जमिनलाई संरक्षण क्षेत्र कायम गरी कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड बनाएको थियो । अब त्यो मापदण्ड पनि कार्यान्वनयन गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चले ताल मिचेर व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सबै जग्गा रोक्का गरेर छानबिन गर्न भनेको छ । छानबिनपछि रीतपूर्वक दर्ता भएको पाइए क्षतिपूर्ति दिएर र रीतविपरीत भए लगतकट्टा गरेर जग्गा तालका नाममा ल्याउनुपर्नेछ ।
पर्यटकीय महत्त्व अभिवृद्धि, जैविक विविधता संरक्षण तथा पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि पनि रामसारमा सूचीकृत फेवाताललाई अतिक्रमणबाट जोगाउनुपर्छ । तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाद्वारा गठित कार्यदलले अतिक्रमणका कारण ७५ वर्षदेखि सय वर्षभित्र फेवाताल सबै पुरिने भनेर अध्ययनका आधारमा गरेको अनुमानलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । त्यसैले सर्वोच्चको आदेश तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्दै सरकार फेवाताल संरक्षणमा लाग्नैपर्छ । यसमा पोखरामा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ताल संरक्षणमा महानगरवासीसँगै संरक्षणविद्हरूले पनि सरकारी निकायलाई निरन्तर घचघच्याइरहन जरुरी छ । र, फेवातालजस्तै अतिक्रमणको चपेटामा परेका अन्य तालतलैया जोगाउन पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
