कान्तिपुर दैनिक-चैत ३०
काठमाडौँ । चिनी कारोबार व्यवस्थित हुन नसक्दा वर्षौंदेखि किसान, उपभोक्ता र व्यवसायी तीनै पक्ष मर्कामा पर्दै आएका छन् । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीका अनुसार उखु तौलेर जिम्मा लगाएपछि ३० देखि ४५ दिनभित्र रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । सरकारी निकाय, उद्योगी र किसानबीच भएको सहमति तोडिएको मात्रै छैन, वर्षौं बित्दा पनि किसानले उखुको रकम पाउन नसकेको गुनासो छ । ‘एक–डेढ महिनाभित्र रकम उपलब्ध गराउन सहमति भए पनि किसानले पाउन सकेका छैनन्,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘उखुको मूल्य नपाउँदा किसान मर्कामा परे ।’ यता उद्योगीको आफ्नै गुनासो छ । चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशि अग्रवालले सरकारकै कारण किसान र उद्योगीको करिब ३० अर्ब डुब्न लागेको बताए । ‘कच्चा पदार्थ आयात गर्नु पर्दैन, स्वदेशी उत्पादनबाटै सञ्चालन भए पनि सरकारले यो उद्योगलाई हेलचक््रयाइँ गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘चिनी उद्योग रुग्ण हँुदै गएको थाहा हुँदाहुँदै पनि आत्मनिर्भर बनाउन खोजिएन ।’ उनका अनुसार पाकिस्तान र भारतबाट प्रतिकिलो ५७/५८ रुपैयाँमा चिनी आयात भइरहेको छ । ‘उद्योगीले प्रतिकिलो ६२ रुपैयाँका दरले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ, चार महिनायता १ लाख ७० हजार टन उत्पादन सबै गोदाममा छ,’ उनले भने, ‘एक किलो पनि बिक्री हुन सकेको छैन । सबै मन्त्री, सचिवलाई आग्रह गर्यौं, तर पनि समस्या समाधान गर्न पहल भएन ।’ चिनी कारोबार व्यवस्थित नभएका कारण किसानलाई ठूलो रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । महासंघका अनुसार श्रीराम सुगर मिलले करिब तीन वर्षदेखि रकम भुक्तानी गरेको छैन । उक्त मिलले करिब ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको महासंघको दाबी छ । एभरेस्ट सुगर मिलले २ अर्ब २६ करोड, इन्दुसकर सुगर मिलले १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन । रिलायन्सले १ अर्ब, अन्नपूर्णले ४५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ । यस्तै, इस्टर्न सुगर मिलले ४५ करोड, नवलपरासीमा रहेको लुम्बिनी, वाग्मती र इन्दिराले करिब ६२ करोड, हिमाल सुगरले २५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको महासंघको दाबी छ । यसैबीच भारतले चिनी निर्यातमा लगाउँदै आएको २० प्रतिशत शुल्क हटाएपछि भारतीय चिनी थप सस्तिने व्यवसायीको भनाइ छ । पाकिस्तानले पनि निर्यात सस्तो बनाएको छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादन थन्किइरहने चिन्ता व्यवसायीमा बढेको छ ।
