चैत ११, काठमाडौं।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारागारमा बस्ने कैदीबन्दी न्यूनतम मानवअधिकारको उपभोगबाट वञ्चित भएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा आज निकालिएको विज्ञप्तिमा कैदीबन्दीलाई सरकारबाट उपलब्ध गराइने रासनले नपुग्ने बताउँदै तिनलाई सरकारबाट उपलब्ध गराइदै आएको दैनिक सिदाबापत रु ४५, आश्रित बालबालिकाका लागि रु १० र चाडपर्व खर्च रु तीन सय समयानुकूल नभएको स्पष्ट गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “आयोगले पटक पटक रासन वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन कार्यान्वयन नगर्दा कैदीबन्दीले मानवअधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।” आयोगले कारागार क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको तथा खानेपानी–ढल निकासलगायत भौतिक पूर्वाधार जीर्ण अवस्थामा रहेको जनाउँदै कारागारको भौतिक सुधार, स्वास्थ्योपचार, बसोबास, पोषणयुक्त खाद्यान्न, सञ्चार सुविधालगायत कैदीबन्दीलाई उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
