फागुन २७,
काठमाडौं। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशका सात सय ४४ स्थानीय तहमा आगामी साउन महिनादेखि विद्युतीय प्रणाली मार्स लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारी र काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकारीबीच मार्स प्रणाली लागू गर्नका लागि आवश्यक प्रविधि, जनशक्तिलगायत विषयमा आज मन्त्रालयमा भएको छलफलले सो प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले महानगरमा विकास गरिएको प्रविधि र पद्धतिलाई अन्य सबै स्थानीय तहमा उपयोगी हुने गरी विकास गर्न र आगामी साउनदेखि कार्यान्वयन गर्न सकिने भएकाले प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिए । नागरिकलाई सेवासँग जोड्न आन्तरिक सूचना र कार्यक्रमको एकीकृत अभिलेखीकरण, स्थानीय तहको वस्तुस्थितिको केन्द्रीकृत तथ्याङ्कलगायत सेवा समाहित भएको कम्प्युटर प्रविधिमा आधारित आधुनिक प्रणाली नै मार्स प्रणाली हो । मार्स प्रणालीले गर्दा आगामी दिनमा स्थानीय तहको राजस्व नियमित र पारदर्शी रुपमा उठ्ने अर्थात् बक्यौता नरहने विश्वास लिइएको छ ।
