फागुन १६,
काठमाडौ । दलबाटै विधेयकमाथि फरक विधेयक आएपछि त्यो पास नहुने हो कि मधेशी मोर्चाका नेताहरु शंका गर्न थालेका छन् ।
‘त्यस्तो नियत होइन भने सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरुले नै आ–आफ्नो सांसदबाट किन संशोधन दिन लगाएको त रु’ उनको प्रश्न छ ।
आइतवार विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने समय सकिएको छ तर त्यसमा सरकारको तर्फबाट कुनै संशोधन हालिएको थिएन । बरु विभिन्न १५ दलबाट मधेशी मोर्चाले माग गरेको संविधान संशोधन भन्दा फरक खालका संशोधनहरु दर्ता भए ।
यस्तै प्रतिपक्षी गठबन्धनमध्येका कुनै दलले पनि संशोधन हालेका छैनन् । तर जति पनि संशोधन आएका छन् ती सबै प्रतिपक्षलाई सहयोग पुग्ने संशोधन नै आएको छ । मधेशी मोर्चाले चाहेको जस्तो संशोधन विधेयकमा संशोधन नआएपछि यसले प्रतिपक्षि दल एमालेलाई सबभन्दा बढी फाइदा भएको छ । यो विधेयकमाथिको संशोधनले प्रतिपक्षिको गठबन्धन बलियो हुने देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले तीनजना काँग्रेसका सांसदहरुसँग मिलेर संशोधन हालेका छन् ।
चन्द्रकान्त भण्डारी, अमरसिह पुन र धनराज गुरुङको साथमा उनले भाषा, सीमांकन र राष्ट्रसभामा संशोधन हालेका छन् जो मधेशी मोर्चाले चाहेको भन्दा फरक छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालसहित, नेपाली काँग्रेसका भरतबहादुर खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रका मोहम्मद जाकिर हुसेन, थरुहट तराई पार्टी नेपालकी गङ्गा चौधरी सत्गौवाले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको संसद् सचिवालयको विधेयक शाखाले जनाएको छ ।
त्यस्तै थारुहट तराई पार्टी नेपालका गोपाल दहित, माओवादी केन्द्रका कमला दोङ, रुपा महर्जन, रामनारायण विडारी, नेपाली जनता दलका हरिचरण शाह, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका रुक्मिणी चौधरी र स्वतन्त्र सांसद चन्द्रेश्वर झाले एक्लाएक्लै तथा सामूहिक रुपमा नेपालको संविधानमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
मजदुर किसान पार्टी बाहेक अरु सबै सत्ताधारी दलका सांसदहरु हुन् । सत्ताधारी दलबाट नै यस्तो संशोधनको माग आएपछि मधेशी मोर्चाका नेताहरु तर्सिएका छन् ।
मधेशमा राजनीतिक गरेका मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पनि मधेशी मोर्चाको माग भन्दा फरक संशोधन हालेका छन् । उनले आठ प्रदेशको अवधारवणा सारेको छ । झापा, सुनसरी र मोरगंमा सप्तरी, सिरहा र उदयपुर राखेर छुुट्टै प्रदेश बनाउन उनले प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले सरकारले सबैलाई मिलाएर लैजाने दाबी गरे । उनले भने, ‘एमाले पनि आफ्नै अडानमा रहने, मधेशी मोर्चा आफ्नै अडानमा रहने हो भने यो समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन, सरकार भनेको सबैलाई चित्त बुझाएर लग्ने हो, हिजो सबै प्रकारका संशोधनहरु आएका छन् । त्यसले झन् गन्जागोल गर्छ, त्यसैले सरकारले प्रस्तुत गरेको चार बुँदे संशोधन विधेयक नै पारित हुन्छ ।’
विधेयकमाथि परेको संशोधनलाई मिलाउन खोज्यो भने झन लफडा हुने देखेका छन् सत्तापक्षका दलहरुले ।
छलफलमा एउटाको संशोधनलाई आधार मानिए अर्को रिसाउने, अर्कोलाई आधार मानिए भने अर्को रिसाउने भएकाले सरकारले पेस गरेको संशोधन नै पारित गराउने मुडमा छन् सत्ताधारी दल ।
सरकारले पेस गरेको संशोधन विधेयकमा कहि न कहि मधेशी मोर्चाको भावनालाई समेटिएको उनीहरुको भनाई छ ।
यसैलाई पारित गराउन सकिए मोर्चाका नेताहरु पनि सहमत हुने कुरामा सत्ताधारी दल विश्वस्त देखिएको छ । तर, मधेशी मोर्चाका नेताहरु भन्छन्, ‘परिमार्जनसहित पारित नभए त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिदैन ।’
प्रतिपक्षि दल एमालेले विधेयकमाथि प्रकृया शुरु हुन दिएपनि अन्तरिक छलफलमा भने भाग नलिने बताइएको छ ।
आइतबार पार्टी कार्यालयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘संसदमा छलफलको क्रममा रहेका संशोधन विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा पारित हुन दिने छैन ।’
हिजो बसेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकले पनि संशोधन विधेयक पारित गराउनु भन्दा पनि चुनावमा बढी ध्यान दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो भने उसले कुनै पनि संशोधन हालेको छैन ।
राप्रपाले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आफूहरु रहन नसक्ने समेत बताउँदै आएको छ । सरकारले विधेयकलाई परिमार्जन गर्न चाहेको हो भने संशोधन हाल्नुभन्दा पहिले सरकार र मधेशी मोर्चाबीच छलफल हुनुपर्ने थियो तर सरकारले सोबारे छलफल नै गर्न नचाहेको मधेसी ममोर्चाका नेता एवं तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले आरोप लगाए । सरकारको विधेयक पारित नगराउने नियत देखिएको समेत उनले आरोप लगाए ।
