बलराम श्रेष्ठ
वीमाको ईतिहास नेपालमा ५० वर्ष भन्दा लामो भै सकेको छ । वीमा कम्पनीहरु एउटा पुर्नवीमा कम्पनी सहित २७ भन्दा बढी छन् यती धेरै लामो समय हुदा पनि अधिकांश जनता वीमा सेवाबाट विमुख नै छन् । हाल राज्यको दुर दराजमा गएर वीमा सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनु, बढी भन्दा बढी दक्ष जनशक्ति, अभिकर्ता सृजना गर्नु वीमा समितिको काम कर्तव्य मध्ये एक हो ।
नेपाल सरकार बेरोजगारलाई रोजगार दिलाउने गरी विभिन्न योजना ल्याउछ । उद्योग कलकारखाना आदी खोल्नलाई विभिन्न सहुलियत प्रदान गरी रोजगारीको अवसर सृजना गर्छ तर नेपाल सरकारको एउटा निकाय वीमा समिति भने राोजगारीलाई बेरोजगार बनाउन लागि परेको कुरा हालै वीमा समितिको २ वटा निर्णयले प्रष्ट भएको छ प्रसङ्ग बैदेशिक रोजगारी वीमामा अभिकर्ताको कमिसन हटाउने निर्णय हो । दोस्रो निर्जिवन वीमा अभिकर्ता कमिसन घटाउने प्रसङ्ग
वीमा ऐन २०४९ को दफा २ को उपदफा (च) मा जीवन बीमा व्यवसाय भन्नाले कुनै व्यक्तिको जीवन सम्बन्धमा निजको आयको आधारमा किस्ताबन्दी बुझाउने गरी कुनै खास रकम तिरेर निजले वा निजको मृत्यु भएको आवस्थामा निजको हकवालाले कुनै खास रकम पाउने गरी गरिने करार सम्बन्धि व्यवसाय सम्झनु पर्छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको छ । बैदेशिक रोजगार वीमा यी दुई कुराले मिश्रण रहको सो सम्बन्धमा वीमा नियमावालीको अनुसुची–११ को नियम २३ को उपनियम १ मा वीमा अभिकर्ताले लिन पाउँने कमीसन रकम प्रष्ट उल्लेख रहेको छ । तर यी सबै विषयलाई व्यवस्था गर्दै विमा समिति व्यवस्थापिका संसदले बनाएको ऐन, नियमावलीका प्रावधानहरुलाई शैक्षिक र मनोमानी ढंगले हटाउने कार्य भएको छ । विमा समिति विमा कम्पनीहरुको प्रभावमा परेको देखिन्छ ।
वीमा समितिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि करिब ९० हजार वीमा अभिकर्ता कार्यरत रहेको छन् । ती अभिकर्ताहरुलई रोजगार विहिनता तर्फा धकाल्ने प्रयत्न स्वयं विमासमितिले गरेको छ । २०७२ साल बैशाख १२ र २९ गते गएको महा भुकम्पमा परी करिब ९ हजार १ सय जनाको मृत्यु २२ हजार जना घाइते भए भने ५ लाख ७९ हजार ७३८ घर पूर्ण क्षेती करिब ३ लाख घर आशींक क्षेती र महा भुकम्पबाट ७ खर्ब ७० अर्ब भन्दा बढी क्षेती भएको अनुमान छ । वीमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार १७ हजार वीमा दाविबाट अनुमानित दावी रकम १७ अर्ब दावी भएको छ । जीवन वीमामा ३६७ दावी परेको छ । ९ हजार १ सय जनाको मृत्युमा ३६७ जनाको दावी रहेको छ । करिब ८ लाख घर क्षेति भएकोमा १७ हजार दावी पर्नु । ६ खर्ब ७० अर्ब सम्पती क्षतिमा १७ अर्ब को दावी पर्नुले वीमा समितिको नितिमा गम्भीर क्रुटी रहेको छ भन्न सकिन्छ । वीमा कम्पनीहरु विमा ग्रामिण क्षत्रमा पुगेका छैनन् भन्ने यही तथ्याङ्कबाट प्रष्ट हुन्छ । बैंकले जारी गरेको ऋण नेपाल सरकारले अनिवार्य गरेका वीमाबाट चलेको देखिन्छ ।
वीमा समितिले व्यक्तिगत अभिकर्तालाई प्रोत्साहन गरी देशको दुर दराज, कुना काप्चा सम्म वीमाको पहँुच पु¥याउन सकिन्छ । वीमा कम्पनीले भोग्दै आईरहेको समस्या अन्डर इन्सुरेन्स केही मात्रामा भएपनि समाधान हुने देखिन्छ । किनकी वीमा कम्पनीहरु आफ्नो वीमा अभिकर्ता मार्फत वीमाको नियमहरु सर्वसाधरणलाई बुझाउन सक्छ ।
वीमा कम्पनीहरुले दिदै आइरहेको वीमा बापत छुट परिपाटी बन्द गर्नु पर्छ । विमितलाई छुट होइन वीमा शुल्कमै घटाउनु पर्छ । किनभने प्रत्यक्ष वीमा वापत छुटको फाईदा ठुला बडा वीमा बुझेका केही व्यक्तिहरुले सो सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । त्यसबाट कालान्तरमा विमित अभिकर्ता बिच मनमुटाव पर्ने देखिन्छ । वीमा समितिले यो नियम सच्याउनु पर्दछ ।
बैंकहरुले वीमाको काम, वीमाले बैंकको काम गर्ने हो भने किन चाहियो २ वटा नियमकारी निकाय । यी २ वटाको छुटा छुटै कार्य क्षेत्र रहेको छ । त्यसकारण बैंकले वीमाको काम गर्ने होइन ।
नेपाल सरकार बेरोजगारलाई रोजगार दिलाउँन विभिन्न योजना ल्याउँछ तर बीमा समिति भने रोजगारी हटाउँन लागी परिरहेको छ । यसको उदाहरण बनेको छ बैदेशिक रोजगार जीवन वीमा लेखमा कमिसन हटाउने कुरा र निर्जिवन वीमा अभिकर्ता कमिसन घटाउने वीमा समिति यहाँ भएको रोजगारीलाई बेरोजगार बनाएर खाडी मुलुकमा श्रमको पसिना बगाउन पठाउँन चाहन्छ वीमा समिति के यही हो विद्यता व्यक्तिगत अभिकर्तालाई गाउँ गाउँ सम्म पु¥याउन सक्ने हो भने अभिकर्ता पेशाबाट जीवीका चलाउने १० लाख जती हुन आउँछ ।
वीमा समितिले विभिन्न बाहानामा अभिकर्ता कमीसन दर हटाउदै जाने हो भने बीमा व्यवसायमा नराम्रो प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
वीमा समिति आफ्नो कार्य योजना अनुसार काम गर्ने हो की वीमा कम्पनी, बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले भनेको कार्य गर्ने हो ? यसको उदाहरण भनेको केही वर्ष अगाडी निर्जिवन वीमा अभिकर्ताको कमीसन काण्डले र हालै वैदेशिक रोजगार वीमा अभिकर्ता हटाउने निर्णय वीमा कम्पनीका प्रमुखहरुल,े बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डल) जे निर्णय गरेको छ त्यसको हुबहु बिमा समितिको बोर्ड बैठकबाट पास हुन भनेको वीमा समितमा दुर दृष्टि भएका व्यक्ति नभएको भान हुन्छ । विमा समिति कसैको लाचार छायाँ बन्नु हुँदैन ।
अभिकर्ताहरुलाई यो पेशामा बढी जिम्मेवार बनाउन अभिकर्तालाई वर्गिकरण गर्न सकिन्छ । अभिकर्तालाई प्राप्त कमिसनबाट निश्चित प्रतिशत कट्टा हुने गरी त्यति नै प्रतिशत कम्पनीबाट थप गरी नागरिक लगानी कोष, संचय कोषमा जम्मा गर्न सकिन्छ ।
वीमा कम्पनीका म्।इ ९ःबचपभतष्लन इााष्अभच० को मातहत वीमा अभिकर्ता राख्ने परीपाटी अन्त्य हुनुपर्छ किनभने माकेर्टिङ अफिसरहरले आफ्नो मान्छेलाइ अभिकर्ता बनाई विभिन्न व्यक्ति, संस्थाहरुलाई छुट दिने गरेका छन् ।
वीमा समितिले कुनै कम्पनीको प्रस्ताव एकै दिनमा स्वीकृत गर्छ भने कुनै कम्पनीको वर्ष दिन हँुदा पनि स्वीकृत हुदैन किन ? यसमा रहेको सहस्य भनेको अपारदर्शिता र त्यसबाट हुने भ्रष्टाचार नै हो ।
राष्ट्रिय वीमा संस्थान र राष्ट्रिय वीमा कम्पनीमा किन दक्ष कर्मचारीहरु भर्ना हुन सकिएका छैनन् ? नेपाल सरकार वीमा समिति राष्ट्रिय वीमा संस्थान र राष्ट्रिय वीमा कम्पनीलाई के निजीकरणमा लान खोज्दै छ । ठूलो कमिसनको खेलमा राष्ट्र्यि विमा संस्थान राष्ट्रिय विमा कम्पनीको लेखापरीक्षण स्वीकृत गर्नमा किन आलटाल गर्दैछ सम्बन्धित निकाय ? यहाँ त मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भन्ने जस्तै चरितार्थ भएको छ भन्ने विमाका जानकार विज्ञहरु बताउँछन् ।
नेपाल सरकारबाट अनिवार्य गरिएका वीमाहरुमा अभिकर्ताहरु परिचालन गर्ने हो भने १० लाख जनाले रोजगार पाउने देखिन्छ । त्यसो गर्न सकेमा नेपाल सरकार र वीमा समितिले अहिले प्राप्त गरेको राजस्वमा चौगुणा वृद्धि हुने देखिन्छ । लेखकः वीमा अभिकर्ता हुन्
