काठमाडौँ : निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर खारेज गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भर्खरै सामाजिक सञ्जालमा लेखेर शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेका हुन्। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागू हुनेगरी यो कर थोपको थियो। यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। यो शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखिएको भन्दै तत्कालका हटाएको शाहले बताएका छन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । ‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो’, उनले लेखेका छन्, ‘यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ।’
उनले समाता शुल्क कर ल्याउनुको उद्देश्य राम्रो भए पनि नागरिक तहमा देखिएको प्रतिक्रियाका कारण यसलाई हटाउन बाध्य भएको जनाएका छन्।‘३% समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो’ उनले लेखेका छन्, ‘तर नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ’
प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको असन्तुष्टिप्रति सरकार सधैँ सचेत रहनेसमेत बताएका छन्। कुनै निर्णप्रति जन असन्तुष्टि भए त्यसलाई सुधार्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। ‘नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहनेछ’, उनले भनेका छन्।
