काठमाडौं : नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको पर्याय मानिने नेपाली कांग्रेस, आफ्नो स्थापनाको सात दशक भन्दा लामो यात्रामा अनेकौँ आरोह–अवरोह, प्रतिबन्ध र संघर्षका घुम्तीहरू पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ। २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/६३ को गणतान्त्रिक परिवर्तनसम्मको नेतृत्व गरेको यो पार्टीले वाह्य शत्रुहरूसँग लड्दा कहिल्यै हार मानेन। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ सन् २०२६ (२०८२ साल) को प्रारम्भिक बिन्दुमा आइपुग्दा यो ऐतिहासिक दल आफैँभित्रको अन्तरविरोध, अविश्वास र शक्ति–संघर्षको दलदलमा यसरी फसेको छ कि, जहाँबाट निस्कने बाटो अत्यन्तै धमिलो देखिन्छ।
आज (शुक्रवार, पुस १८, २०८२) नेपाली कांग्रेसका लागि एउटा सामान्य दिन होइन। यो पार्टीको जीवन–मरणको दोबाटो हो र निर्णायक दिन हो। आसन्न संसदीय निर्वाचन (२०८२ फागुन २१ ) को संघारमा, पार्टीको नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका असफल हुनु, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापतिलाई चुनौती दिँदै विशेष महाधिवेशनको एकतर्फी घोषणा गर्नु र संस्थापन पक्षले त्यसलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै खारेज गर्ने तयारी गर्नु–यी परिदृश्यहरूले कांग्रेसभित्रको संकट ‘क्यान्सर’ का रूपमा फैलिसकेको संकेत गर्छन्।
संवैधानिक संकटः ‘प्रक्रिया’ र ‘बाध्यता’ बीचको द्वन्द्व
अहिले कांग्रेसभित्र देखिएको विवादलाई धेरैले पदको लुछाचुँडीका रूपमा मात्र बुझेका छन्। तर यसको सैद्धान्तिक धरातल ‘वैधानिक सर्वोच्चता’ को व्याख्यामा अडिएको छ।
असफल कार्यतालिका र वैधानिक शुन्यता
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले मंसिर १५ गते सर्वसम्मत रूपमा १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित गरेको थियो। जसअनुसार पुस १६ र १७ गते वडा र पालिका अधिवेशनहरू सम्पन्न हुनुपथ्र्यो। तर नेतृत्वले ४ वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवादलाई देखाएर सम्पूर्ण प्रक्रियालाई वन्धक बनायो।महामन्त्री पक्षको विश्लेषणमा, जब कार्यतालिकाको जग (वडा अधिवेशन) नै भत्कियो, तब त्यो नियमित महाधिवेशनको औचित्य स्वतः समाप्त भयो। असफल भइसकेको कार्यतालिकालाई बोकेर हिँड्नु भनेको पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हो भन्ने तर्क अगाडि सारे।
