-अधिवक्ता कुश्माखर सापकोटा/ अधिवक्ता नविन कार्की
मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निस्कृय पूँजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्य साथ कृषि उत्पादनमा अधिकतम बृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने प्रस्तावना सहित तर्जुमा भएको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भूमिको वर्गिकरण गर्दै भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्मको योजना विधायिकाले ऐन मार्फत ल्याएको छ । कृषि क्षेत्र, आवासिय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औधोगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, निर्माण सामग्री उत्खनन क्षेत्र, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, नदिनाला र ताल तलैया क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, जोखिम क्षेत्र र तोकिए वमोजिमको अन्य क्षेत्र गरी विभिन्न १२ वटा क्षेत्रमा भूमिलाई वर्गिकरण गर्ने भनी प्रस्ट व्यवस्था २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धि कानुनले गरेतापनि ५५ वर्ष सम्म सो सम्बन्धी कुनै पनि विधायिकी भावना अनुसार कार्य नभई ऐन तर्जुमा भएको साँढे पाँच दशक पछि भूउपयोग ऐन, २०७६ तर्जुमा भएको छ ।
जनताको सर्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरी एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सवै विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अठोट वोकेको नेपालको संविधान (२०७२) मा सम्पत्तिको हक, खाद्य सम्बन्धी हक र आवासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउने ध्ययको साथ तर्जुमा भएको आवासको अधिकार सम्बन्धी कानुनले नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउने र भूउपयोग सम्बन्धी कानुनले भूमिको समुचित उपयोग, वर्गिकरण, व्यवस्थापनले अधिकतम र दिगो लाभ प्राप्त गर्ने प्रस्तावना सहित ऐन तर्जुमा भई कार्यान्वयनको दोधारमा रहेको छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, वेचविखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने, सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने गरी मौलिक हकलाई सम्पत्तिको हकको रुपमा सुरक्षित गर्दै गर्दा खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई खाद्य सम्बन्धी हक र उपयुक्त आवासको हकबाट वन्चित नगर्ने, अतिक्रमण नगर्ने गरी आवासको हकले नागरिकलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ ।
भूमिको वर्गिकरण गरी भूउपयोग कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी तर्जुमा भएको ऐनले ५५ वर्ष सम्म भूमिलाई कानुनको भावना अनुसार वर्गिकरण गर्न नसकी २०७६ सालमा ल्याइएको भूउपयोग ऐनले समेत १ वर्ष भित्र भूमिको वर्गिकरण गरी सक्ने सम्मको व्यवस्थालाई प्रष्ट रुपमा अंगिकार गरेता पनि ऐन तर्जुमा भएको ३ वर्ष सम्म पनि नियम बन्न नसक्दा भूमिको वर्गिकरण हुन नसक्नुको साथै ऐनको कार्यान्वयन पक्ष समेत स्थीर रहेको थियो । भूउपयोग नियमावलीले मापदण्ड सहितको व्यवस्थालाई तर्जुमा गरी ६ महिना समय सिमा निर्धारण गरे पनि उक्त अवधि २०७९।०८।२३ मा समाप्त हुँदा समेत कानुनको भावना अनुसार कार्य नहुँदा संविधानले प्रद्धत गरेका सम्पत्तिको हक माथि अघोषित रुपमा वन्चित भइ नागरिकले सम्पत्तिको हक र आवासको हकलाई प्रचलनमा ल्याउन सकेको अवस्था छैन ।
भूउपयोग कानुनले कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, औधोगिक क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदि, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, आवश्यकता अनुसार तोकिएको क्षेत्र उल्लेख गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको नक्सा वनाई स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी तयार भएको नक्सालाई संघको वर्गिकरणको अधिनमा प्रदेश सरकार र प्रदेशको सिमामा रही स्थानीय भूउपयोग परिषदले विभिन्न १२ वटा क्षेत्रमा वर्गिकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । भूमिको वर्गिकरण सहितको श्रेस्ता अध्यावधिक सम्मको परिकल्पना गरेको ऐनले मालपोत कार्यालयमा श्रेस्ता कायम पश्चात मात्र अचल सम्पत्तिलाई प्रचलनमा ल्याउन पाउने ब्यवस्था रहेको छ । यसरी क्षेत्रानुसार वर्गिकरण गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा रहे पनि समय सीमामा भूमिको वर्गिकरण हुन नसक्दा नागरिकहरुले सम्पत्तिको हकबाट वर्जित हुन पुग्नु परेको छ ।
जग्गाको वर्गिकरण र भूउपयोगको कार्यक्रम २०२१ सालमा ऐनमा ल्याइएपनि यो तथ्य नौलो भने होइन । पौराणिक कालमा पनि पाण्डव र कौरव विच राज्य व्यवस्थापन, बाँडफाँड गर्दा पाण्डवलाई दरवार वनाई राज्य संचालन गर्नको लागि खण्डवप्रस्त क्षेत्र दिएकोमा उक्त भूभागलाई पाण्डवले गुल्जार (हराभरा) वनाई राज्य सत्ता संचालन गरे वाट पनि वर्गिकरण परापुर्वकाल देखि भएको भने पाइन्छ । तत्कालिन गोरखाका राजा पृथ्वी नारायण शाहले पनि बस्ती क्षेत्रमा खानी भएको भए उक्त बस्ती हटाई खानी संचालन गर्नु भनी दिव्य उपदेश दिएबाट पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा भूमिको वर्गिकरणलाई महत्वका साथ लिएको पाइन्छ ।
सम्पत्तिको स्थापित मूल्य मान्यता एक तर्फ रहेको छ । सा¥हो, गा¥हो, अप्ठ्यारो र भवितव्य पर्दा निर्विवाद रुपमा आफ्नो सम्पत्तिलाई प्रचलनमा ल्याउन सक्दा मात्र सम्पत्तिको मान्य मुल्य रहन्छ । वस्तु विनिमय देखि लिएर २१ औं सताब्दी सम्म आई पुग्दा सम्म सम्पत्तिको व्याख्या विवेचना उदार भएको पाइन्छ । झनै २१ औं सताब्दीलाई व्यापारिक, व्यवसायिक सताब्दीको रुपमा लिएबाट पनि आफ्नो जिम्मा रहेको सम्पत्तिलाई निर्विवाद भोग, वेच विखन गर्न पाउने हकलाई थप मजबुद वनाएको छ । यसरी बदलिंदो परिस्थितिसँगै विकास भएको आधुनिकिकरणले सम्पत्तिको हकलाई एक तर्फ स्थापित गरेको छ । सम्पत्तिको मान्य सिद्धान्त प्रतिकुल तर्जुमा भई लागु हुन नसकेको झण्डै ६ दशक निष्कृय रहेको ऐन लागु गर्न नसकेको वैज्ञानिक आधार एवं प्रशासनिक क्षमता दक्षतालाई नहेरी पुनः सोही कालखण्डलाई दोहो¥याई तर्जुमा भएको ऐनको समय सिमामा कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसको भार आम नागरिकले व्यहोर्नु परेको कटु यथार्थ हाल विद्यमान छ ।
विधिको शासनमा कानुनको राज्य अपरिहार्य शर्त हो । कानुन जान्दिन भनेर नागरिकले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन र विधायिकाले पनि वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक पक्षलाई आकलन गरी कानुनको लागि ऐनको मात्र तर्जुमा गर्दा त्यसले साँच्चै समाजको लागि एउटा भिन्न खालको प्रभाव पर्ने मात्र नभई आम नागरिकको हक धरासायी हुन पुग्दछ । कानुनले समाजको परिवर्तन र समाजले कानुनको परिवर्तन गरी आएको विधि शास्त्रीय स्कुलको विकास सँगै कानुन निर्माण वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक भै सवै नागरिकको हक संरक्षण हुनु पर्ने हुन्छ । कुनै अवस्थामा पनि कुनै जनतलाई उसको आफ्नो जीवन धान्ने उपायबाट वन्चित गरिने छैन भनी आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार विषयक संयुक्त राष्ट्र संघिय अनुवन्ध १९६६ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भै हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा सम्पत्तिको मान्य सिद्धान्त प्रतिकुल कार्यान्वयनमा ल्याउन इच्छा शक्ति नदेखाइएको ऐनले सम्पत्तिको हकबाट नागरिकबाट वर्जित गरेको छ ।
संविधान मुल कानुन भएकोले संविधानसँग बाझिएको, कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य (Doctrine of ultravires)या गतिचबखष्चभक) हुन्छ भनी संविधानवादमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । उक्त सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नेपालको संविधान (२०७२) ले आत्मसात गरेको छ । वैधानिक कानुन २००४ को धारा ४ मा सम्पत्तिको संरक्षणलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्दै क्रमश वनेको संविधान हुँदै आजसम्म आई पुग्दा मौलिक हकका रुपमा रहेको सम्पत्तिको हकसम्म बाझिने गरी निर्माण भएको कानुनलाई अमान्य र वदर घोषित गर्न जान पाउने गरी नागरिकलाई संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ ।
भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा १२, भूउपयोग नियमावली २०७९ को नियम १२(१)(२)(५) संविधानसँग बाझिएको हुँदा अमान्य र वदर घोषित गरि पाउनको निम्ति संवैधानिक इजलाश सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण युक्त परमादेश (०७८) WC (१५५) को रिट निवेदन अधिवक्ता कुस्माखर सापकोटा समेत ७ जना कानुन व्यवसायीले दायर गरी मिति २०७९।०९।१३ गते प्रत्यर्थीहरुको नाममा कारण देखाए आदेश सहितको अन्तरिम आदेश जारी भई हाल विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
भूमिमा आश्रीत जनशक्तिको व्यवस्थापन देखि निस्कृय पूँजिको भारलाई झिकी चलायमान गर्ने मनसायले आएको भूमि सम्बन्धी ऐन तर्जुमा भई ऐनले गरेको वर्गिकरण र यही वर्गिकरणलाई ५५ वर्ष पछि कार्यक्रमको रुपमा स्वीकारी भूउपयोग कार्यक्रमलाई तर्जुमा गर्दा यसको वैज्ञानिक र व्यवहारिक पक्षलाई भने आत्मसात गरेको छैन । यसरी ५५ वर्ष सम्म निस्कृय रहेको ऐनलाई नविन नामाकरण गरी भूउपयोग ऐन २०७६ ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनको लागि ल्याइएको भूउपयोग नियमावली २०६९ मा विगतका विवेचना सहितको व्यवहारिक पक्षलाई समेटिनु पर्दथ्यो । उल्लेखित पक्षलाई वेवास्ता गरि तर्जुमा गरेको कानुन कार्यान्वयनमा सरोकारवाला पक्ष उदासिन रहँदा इच्छा शक्ति नदेखाउँदा त्यसको चपेटामा नागरिक परेको अवस्था छ ।
यसरी भूमिको वर्गिकरणको लागि भूउपयोग सम्बन्धी कानुनले भूमिको वर्गिकरण सहितको भूउपयोगको योजना ल्याई विधायिकाले आशा लाग्दो कार्य गर्न खोजेको जस्तो देखिने एउटा सुन्दर पक्ष रहेता पनि भूमिको वर्गिकरण तर्फ तदारुपतासाथ सरोकारवाला पक्ष नलाग्ने हो भने आम नागरिकले निर्विवाद रुपमा सम्पत्ति उपभोग, वेचविखन, हक हस्तान्तरणबाट वन्चित रहन पुग्नेटटकारो अवस्था रहन्छ । आवास सम्बन्धी हक समेत भूउपभोग कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा नागरिकहरु सुरक्षित आवासको हकबाट वन्चित वन्न पुग्दछन् । यस्तो अवस्थामा सरोकारवाला पक्षले भूउपयोगको वर्गिकरण गर्दा यसको संवेदनसिलतालाई मध्यनजर राखि कानुनको, भावनाको ख्याल गरी यथासक्य कार्यान्वयनमा जानु पर्ने हुन्छ । ५५ वर्ष सम्म पनि भूमिको वर्गिकरण नभई किन ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने तर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयले विज्ञ समुह वनाई अन्य मुलुक एवं आफ्नो मौलिकतालाई समेत हेरि चाँडो भन्दा चाँडो निकास दिन नसके भूउपयोग ऐन २०७६ पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
भूउपयोग ऐन २०७६ लाई कार्यान्वयनको लागि ल्याइएको भूउपयोग नियमावली २०७९ ले निर्धारण गरेको मापदण्डको परिपालना हुनका लागि ऐनले गरेको वाध्यकारी व्यवस्था नक्सांकन देखि श्रेस्ता अध्यावधिक सम्मका कार्य सम्पन्न गर्नका लागि धेरै समय लाग्दछ । यसरी लामो समय सम्म कित्ताकाट किनवेच रोक्दा सम्पत्तिको हक पनि कुण्ठित हुन पुग्दा आम नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास जस्ता प्रत्यक्ष सरोकार रहने नागरिकका हक प्रचलनबाट वर्जित हुन पुग्दछन् । यसरी यकातर्फ सम्पत्तिलाई हकका रुपमा राख्ने अर्को तर्फ घुमाउरो बाटोबाट खाद्य सम्प्रभुताको हकको लागि भनी वर्जित गरिएमा सम्पत्तिको सर्वमान्य मान्यता प्रतिकुल हुन जाने हुन्छ । यस्तो सम्पत्ति उपभोगको कठिन घडीमा तत्कालिन समस्या हलका लागि अदालतको उद्धार आदेश तथा सरोकारवालाहरुको अगुवाईमा तत्काल शर्त सहितको निकास र समय सीमा तोकी ऐनको कार्यान्वयन गर्ने तर्फ प्रतिवद्ध रही वर्गिकरण र भूउपयोग योजनामा अविछिन्न सवै पक्ष कट्टिवद्ध रहँदा मात्र भूउपयोगक नितिो विधायिकी भावना अनुकुल रहने देखिन्छ ।
लेखकद्वय कानुन व्यवसायी रही व्यापक सार्वजनिक चासो सरोकारको विषयमा वकालत गरी आउनु भएको छ ।
