जेठ २,
काठमाडौं :सङ्खुवासभास्थित अरुण नदीमा पहिचान गरिएको अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा आज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–सञ्चालक नन्दलाल शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्र बमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो।
कुल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट जति नै अरुण–४ बाट नेपालले मासिक रूपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ। अरुण–४ सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ। अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जल विद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ। अरुण–४ मा अरुण तेस्रोमा जस्तै नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउनेछ। यसअतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमशः ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ।आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवर्धक कम्पनीका तर्फबाट सतलज जलविद्युत् निगमले नै पहल गर्नेछ। यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत् प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ। नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बङ्गलादेशमा निर्यात गरिनेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७८ को कात्तिकमा अरुण–४ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो। आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट रहेको छ।आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भई ६९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए। आयोजनाको क्षमता ६९५ मेगावाटको २१.९ प्रतिशतले हुन आउने १५२ मेगावाट विद्युत् नेपालले निःशुल्क पाउने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे। ‘आयोजनाको क्षमता विस्तार भएमा सोहीअनुसार नेपालले मासिकरूपमा निःशुल्क विद्युत् पाउनेछ, आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् हामीलाई आवश्यक परेमा किन्न पाउँछौँ भने निःशुल्क विद्युत् भारत वा बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि खुला हुनेछ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
