राजधानी दैनिक
कार्तिक ४, काठमाडौं । संघीय मन्त्रालयहरूले संगठनको हितभन्दा पनि व्यक्ति विशेषको हितअनुसार हचुवामा हजारौं कर्मचारी थप्ने प्रयास थालेका छन् । मन्त्रालय र मातहतका निकायको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन ९ओ एन्ड एम० सर्वेक्षण गर्ने क्रममा अवैज्ञानिक किसिमले हजारौं कर्मचारी थप्ने प्रयास गर्दा राज्यकोषमा २ खर्ब बढी व्ययभार बढ्ने देखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालयको ओ एन्ड एम हेर्दा कम्तीमा १० हजार कर्मचारी थप्न दबाब आउन सक्छ । एक कर्मचारी थप हुँदा उसले कम्तीमा ३० वर्षसम्म खाने तलब, त्यसपछि पाउने पेन्सन, सञ्चयकोष, औषधि र उपचार, पोसाक खर्च, अन्य प्रशासनिक खर्च, टीएडीएलगायतका सुविधा गरी कम्तीमा पनि २ करोडसम्म खर्च हुन्छ । यस हिसाबले १० हजार कर्मचारीको खर्च २ खर्ब पुग्ने देखिन्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले विभिन्न मन्त्रालय अनावश्यक रूपमा कर्मचारी दरबन्दी थप्ने कार्यमा लाग्नु दुःखद भएको बताए । औचित्य र वैज्ञानिक आधारबिना कर्मचारी थप्न गरिने प्रस्ताव आफूहरूका लागि अमान्य हुने सचिव कोइरालाको भनाइ छ । संघीय सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयले समायोजनपछि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओ एन्ड एम० का क्रममा अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने क्रम बढेको पाइएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २१ वटै मन्त्रालयले राज्यलाई अर्बौं व्ययभार पर्ने गरी अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्न थालेका छन् । तर, यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कर्मचारीको अनावश्यक दरबन्दी थप गर्ने प्रयासप्रति बिमति राख्दै आएको छ ।
