भदौं १९,
काठमाडौं । कहिले नयाँ बर्षमा, कहिलो यो दशैंमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्छ भनेर आश्वासन बाँड्दै आएका सरकारी अधिकारी अहिले मौन छन् । वि.सं २०४८ सालको निर्वाचनको चुनावी घोषणामास प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउने घोषणा गरेका थिए । मेलम्ची खानेपानी आयोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो । यो परियोजनाले काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुने तयारी छ । यसको लागि परियोजनाले सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिकाको मेलम्चीमा रहेको मेलम्चीको यांग्री र लार्के नदिलाई डाइभार्ट गर्छ । यो आयोजनालाई एसियाली बिकास बैंकले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । गत माघ २५ गते इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी दि रेभेनासँग ठेक्का सम्झौता तोडेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ । अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको आयोजनाको काम रोकिएपछि काठमाडौंबासीले कहिले मेलम्चीको पानी खान पाउँछन् भन्नेमा अन्यौलता बढेको छ भने आयोजनाको काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन । सरकारले सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेर उसले राखेको २ अर्ब धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । सम्झौता रद्ध गरेको ३ महिना बित्तिसक्दा पनि मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डको बैठक बस्न सकेको छैन ।
आयोजनाको बाँकी काम गर्न २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । तर अब कुन विधीबाट अघि बढ्ने भन्नेमा अन्यौलता कायमै छ । सिएमसीले सिंगापुरमा भएको वार्तामा काममा फर्कनका लागि २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । सुरुमा सो कम्पनीले १ अर्ब ६५ करोड मागेको थियो । पछि सरकारले ३६ करोड मात्र दिने निर्णय गरे पनि सो रकम पनि ठेकेदार कम्पनीलाई दिएको थिएन ।
उसले दावी गरेको साढे २ अर्ब र लागत साढे २ अर्ब ४५ करोड गरी ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले फेरी सोही सिएमसी कम्पनीलाई नै काममा फर्काउने विषयमा सचिव गजेन्द्र ठाकुरसँग कुरा नमिलेपछि उनको सरुवा गरिएको थियो । मन्त्री मगरले सोही कम्पनीलाई फिर्ता बोलाउने पहलमा पनि आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता रहेको एसियाली विकास बैंकले विमती जनाएर ब्रेक लगाइदियो ।
सिएमसीबाट सरकारलाई २ अर्ब ६६ करोड
इटालीमा मुख्य कार्यालय रेहेको ठेकेदार कम्पनी सिएमसी आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएको भन्दै उसले काम गर्न नसक्ने सरकारको एउटा तर्क छ भने फेरी सोही कम्पनीलाई काममा ल्याउन खोजिएको विषय आफैँमा अनौठो पनि छ । सरकारले सो कम्पनीको धरौटी बापतको २ अर्ब १० करोड सरकारले जफत गर्ने निर्णय गरेको छ भने अर्कोतिर सो कम्पनीलाई ३६ करोड दिने भनिएपनि सो रकम दिइएको छैन । उसले सम्पन्न गरेको कामका लागि पनि सरकारले २० करोड रुपैयाँ दिनुपर्नेछ ।
सो कम्पनीलाई पुन नल्याउने हो भने सरकारले २ अर्ब ६६ करोड जोगाउन सक्छ । यस्तै सो कम्पनीका करोडौं मूल्यका उपकरणहरु पनि रहेका छन् । सिएमसीको साढे २ अर्ब बढी रकम हात पारेको सरकारले अझैँ पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा निर्णय गरेको छैन । सन् २००९ देखि चिनियाँ कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माणको काम थालेपनि समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि २५ सेप्टेम्वर २०१२ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो ।सन् २०१३ सिएमसी दि रेभेनासँग सन् २०१६ को सेप्टेम्बर सम्ममा बाँकी काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा काम गर्न नसकेको भन्दै सो कम्पनीलाई पछि थप समय पनि थपिएको थियो ।
आयोजनामा हालसम्म काम:
अघिल्लो बर्ष चैत २७ गते सुरुङ खन्ने काम सकिएको आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सम्झौता तोडिएको हो । हेड वक्र्स निर्माण क्षेत्रमा १ लाख घनमिटर ओपन कट तथा स्लोप स्टेबिलाइजेशन गर्ने काम भएको छ । यस्तै आयोजनाको २५ किलोमिटर सुरुङको भुइँ ढलानको काम भएको छ भने झन्डै १ किलोमिटर भुइँ ढलानको काम मात्र बाँकी छ ।
यस्तै आयोजनाको २५ हजार ५ सय १० मिटरमा फाइनल सर्पोट गर्ने काम सकिएको छ भने ४ सय १० मिटर मात्र निर्माण कार्य बाँकी छ । हाइड्रो मेकानिकल उपकरण तथा विभिन्न प्रकारका गेटहरुको आयात तथा केही गेटहरुको जडानको काम पनि गरिएको छ । हेड वक्र्समा १६ सय मिलिमिटर व्यासको ६० मिटर डाइभर्सन पाइप जडानको काम पनि सकिएको छ । यता पाइपलाइन जडानतर्फ सुन्दरीजल टनेल आउटलेटदेखि बागमती नदीसम्मको १ हजार मिलिमिटर व्यासको २ सय ६० मिटर डिआई पाइप जडानको काम सकिएको छ । आयोजनाका तीनवटा भेन्टिलेशन साफ्ट निर्माण गर्ने काममध्ये आम्बाथानको १ सय ७ मिटर पाइलट ड्रील सम्पन्न भएको र रिम गर्ने कार्य ४८ मिटर सम्पन्न भएको छ । सुरुङ अनुगमन प्रणाली जडान, परीक्षण तथा सञ्चालन कार्यको स्टमेट र डिजाइन तयार गरिएको छ ।
सुन्दरीजलमा साढे ८ करोड लिटर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण तथा परीक्षण सञ्चालन सम्पन्न गरिएको यस्तै साढे ८ करोड लिटर पानी प्रशोधन केन्द्र भाग– २ को ६ सय ५ भौतिक ९४ हजार ४२ घन मिटर समेत गरी जम्मा ११ हजार ५ सय घनमिटर कंक्रिट तथा ५ हजार ५० वर्गमिटर मास कंक्रिट निर्माणको काम भइरहेको छ । अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको आयोजनाको काम रोकिएपछि केही पुस्तालाई मेलम्चीको पानी खाने सपना अधुरो नै हुने देखिन्छ । यसरी वर्षौसम्म एउटै योजनामा अलमल हुदाँ सर्वसाधरण निरास भएका छन् ।
