विकास थापा ( अन्नपूर्ण पोष्ट)
असार १, काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले दुईवटा बृहत् जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया थालेको छ। विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाताको आर्थिक सहयोगमा प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण (१०६० मेगावाट) र दूधकोसी (६३५ मेगावाट) आयोजना एकसाथ अघि बढाएको हो। यी आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकमा कहिल्यै लोडसेडिङ नहुने प्राधिकरणको दाबी छ। कुलेखानी दोस्रो सञ्चालनमा आएको ३३ वर्षपछि सरकारले बृहत् जलाशयुक्त आयोजना निर्माण प्रक्रिया थालेको हो।
दुवै आयोजनामा लगानी गर्ने औपचारिक प्रतिबद्धता पाइसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। दुवै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, डिजाइन, वित्तीय व्यवस्थापन, टेन्डरसहित सम्पूर्ण निर्माण कार्य बढीमा सात वर्षमा पूरा हुने गरी काम भइरहेको छ। ‘यी दुवै ९माथिल्लो अरुण र दूधकोसी० को प्राकृतिक विशेषता अत्यन्त आकर्षक रहेकाले दाता उत्साहित छन्,’ घिसिङले शनिबार अन्नपूर्णसित भने, ‘हाम्रो ९प्राधिकरणको० अहिलेको मुख्य लक्ष्य यी दुई आयोजनाको निर्माण हो।’
एक अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर ९हालको मूल्यमा एक खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ० को माथिल्लो अरुण ९पिकिङ० मा विश्व बैंकबाट ओडीए (औपचारिक विकास सहायता) अन्तर्गत ४० करोड डलर, एसियाली विकास बैंक (एडीबीं) बाट ४० करोड डलर लगानी प्रतिबद्धता आएको घिसिङले बताए। बाँकी लागत कर्मचारी सञ्चय कोष (२० करोड डलर) र स्थानीय वित्त उपयोग गरिने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ।
‘माथिल्लो अरुण र दूधकोसीको प्राकृतिक विशेषता अत्यन्त आकर्षक रहेकाले दाता उत्साहित छन्। हाम्रो अहिलेको मुख्य लक्ष्य यी दुई आयोजना निर्माण हो।’ कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
सरकारले संखुवासभामा पर्ने माथिल्लो अरुण आयोजनालाई ‘जनताको जलविद्युत्’ कार्यक्रमअन्तर्गत ५१ प्रतिशत सर्वसाधारणको र ४९ प्रतिशत प्राधिकरणको सेयर लगानी हुने गरी निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा (माथिल्लो तामाकोसी जस्तैं) यसको मोडल अपनाइएको घिसिङले बताए।
माथिल्लो अरुणले वार्षिक चार अर्ब २० करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्नेछ। यसबाट नेपाललाई चरम आवश्यक पर्ने हिउँदको समयमा ३५।७१ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ। पूर्व सम्भाव्यता अध्यननले बाह«ै महिना ३३५ मेगावाट उत्पादन गर्ने देखाएको थियो। यसलाई अद्यावधिक गर्दा १०६० मेगावाट उत्पादन हुने देखिएपछि क्षमता बढाइएको हो। आगामी असार दोस्रो सातासम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकिनेछ।
आयोजनाको विस्तृत डिजाइन विश्व बैंककै ऋण सहयोगमा चिनियाँ र ताइवानीको संयुक्त उपक्रम रहेको कम्पनीले गर्ने ठेक्कापट्टा भइसकेको छ। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआईए० प्रतिवेदन तयारीका लागि अमेरिकी परामर्शदाता कम्पनी एआरएम छनोट भइसकेको छ।
