नयाँ पत्रिका, फागुन २७,
काठमाडौँ -संघीय सरकारले ल्याउने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न अब केवल साढे दुई महिना मात्र बाँकी छ । अर्थ प्रशासन अहिले आगामी बजेटको तयारीमा व्यस्त छ । बजेट बनाउनकै लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आव ०७६र७७ को बजेट, वार्षिक विकास कार्यक्रम र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन, ०७५ तयार पारेको छ । मार्गदर्शनअनुसार आगामी आवको बजेटले सार्वजनिक निर्माण र वस्तु तथा सेवा खरिदमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगलाई १५ प्रशितशत बढी मुल्य भए पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगले तयार पारेको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यो मार्गदर्शन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट निर्माणका क्रममा अपनाउनुपर्नेछ । कानुनअनुसार १५ जेठमा संघ, १ असारमा प्रदेश र १० असारमा स्थानीय तहले बजेट सम्बन्धित तहको व्यवस्थापिकासमक्ष पेस गरिसक्नुपर्छ । १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयनमा आउँछ ।
वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीनवटै तहका सरकारले नयाँ भवन निर्माण र सवारीसाधन खरिद गर्न रकम प्रस्ताव गर्न नपाउने भएका छन् । सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन बजेटमार्फत भवन निर्माण र सवारीसाधन खरिदलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको आयोगको भनाइ छ । राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने वैदेशिक कार्यक्रमबाहेक अवलोकन, अध्ययनजस्ता कार्यमा सरकारको दायित्व पर्ने गरी वैदेशिक भ्रमणमा पनि बजेट खर्चन नपाइने भएको छ ।
विकास आयोजनाका सन्दर्भमा आयोजना–कार्यक्रमको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको अवस्था अनुगमन–मूल्यांकन गर्नका लागि योजना अनिवार्य गरिएको छ । आगामी आवमा निकायहरूले भैपरी आउने चालू खर्चमा रकम प्रस्ताव गर्दा प्रयोजन पनि खुलाउनुपर्नेछ । समान प्रकृतिका कार्यक्रम गाभ्ने वा खारेज गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने मार्गदर्शन गरिएको छ ।
