वीरेन्द्र ओली/ नयाँ पत्रिका
फागुन १४, काठमाडौं । सरकारले कमैया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको १८ र हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको १० वर्ष बित्यो । मुक्त हलिया र कमैयालाई सरकारले सुरक्षित आवास र जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको थियो । त्यसैका लागि ५ अर्ब ३३ करोड ७९ लाख खर्च पनि भयो । तरपनि समस्या ज्युँका त्युँ छ ।
कमैया पुनर्स्थापनाका लागि ४ अर्ब खर्च
२ साउन ०५७ मा कमैया अन्त्य भएको घोषणा गरेको सरकारले ऐन बनाएर ०६५ बाट मात्रै पुनस्र्थापना सुरु गरेको थियो । कमैयाको नाममा त्यसयता हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । बँधुवा मजदुरका रूपमा जमिनदारको खेतबारी र घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने कमैयाको पुनस्र्थापनामा मात्र ३ अर्ब ९० करोड ९२ लाख खर्च भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीले बताए ।दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा कुल २७ हजार ५ सय ७० परिवार कमैया छन् । जग्गा नहुने कमैयालाई प्रतिपरिवार एकदेखि पाँच कट्ठा जमिन दिने व्यवस्था छ । नगरपालिका र राजमार्गसँग जोडिएको बजार क्षेत्रमा बढीमा एक कट्ठा र अन्य क्षेत्रमा दुईदेखि पाँच कट्ठा दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, जग्गा उपलब्ध नभए खरिदका लागि बढीमा २ लाखसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । घर बनाउन ५५ हजार र काठ ३५ क्युफिट वा एक लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर, ३ सय २० परिवारले जग्गा पाएका छैनन् । ११ हजार ४ सय ३६ परिवारले काठ नपाउँदा घर बन्न सकेको छैन ।
हलिया पुर्नस्थापनाका लागि डेढ अर्ब खर्च
पश्चिम नेपालका १२ जिल्लामा रहेको हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा २१ भदौ ०६५ मा भएको थियो । कार्यविधि बनाएर ०७० देखि पुनस्र्थापना सुरु भयो । ५ वर्षको अवधिमा १ अर्ब ४२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सकिएको छ । तर, पुनस्र्थापनाको काम अझै सकिएको छैन । हलियाको यकिन तथ्यांकसमेत सरकारसँग नै छैन । उपसचिव गिरीले जिल्लामा परिचय वितरण भइरहेकाले तथ्यांक आएपछि भन्न सकिने बताए । यद्यपि, १२ जिल्लामा १६ हजार ९ सय ५३ परिवार हलिया रहेको अनुमान छ ।
