कान्तिपुर दैनिक/ मकर श्रेष्ठ
फागुन १३, काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र सभापतिहरूको कार्यकक्ष बनाउन संसद् सचिवालयले कानुनविपरीत ठेक्का प्रक्रियाबिना नै यो वर्षमात्रै झन्डै १ करोड खर्च गरेको छ । सचिवालयले कानुन उल्लंघन गर्दै निश्चित फर्म र निर्माण कम्पनीलाई काम दिएको हो । एउटा कम्पनीसँग वर्षमा एक पटकमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको सामान खरिद गर्न मिल्ने कानुनी ुछिद्रु को दुरुपयोग गर्दै सचिवालयले करोडौंको सामान खरिद र मर्मतसम्भारको काम गराउँदै आएको छ। प्रतिस्पर्धाबिनै राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारीको कार्यकक्षमा निश्चित फर्मलाई काम गर्न दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन थालेको छ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारीको कार्यकक्ष बनाउन लागेको खर्चको बिल २० भन्दा बढी कम्पनीको नाममा बनाइएको छ। अख्तियारले छनाबिन थालेपछि भने भुक्तानी रोकिएको छ। प्रतिनिधिसभाको कुर्सी र माइक व्यवस्थापन गर्न १५ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ। पहिलो र दोस्रो अधिवेशन हुँदासम्म केही सांसदले ताली बजाउने टेबल थिएन। टेबल र माइक व्यवस्थापन गर्नसमेत सचिवालयले टेन्डर प्रक्रियाबिना सोझै निश्चित फर्मलाई काम दिएको हो। यसबाहेक बानेश्वरको क्यान्टिन निर्माण, नयाँ कुर्सीसमेत टेन्डरबिनै व्यवस्थापन गरिएको छ। यस वर्ष सचिवालयले सोझै खरिद गरेको र मर्मत गरेको अन्य रकम यसमा समावेश गरिएको छैन।
