समाचारपत्र दैनिक/सुनील महर्जन,
माघ २१, काठमाडौं । करिब दुई वर्षको अभ्यासलाई समीक्षा गर्दै सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ ।स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन भन्दै जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउँदै ऐन संशोधन गर्न लागिएको बुझिएको छ । संविधानले धेरै अधिकार दिएको भन्दै केही जनप्रतिनिधिले स्वैच्छाचारी तवरले चलेको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐन संशोधन तयारी अघि बढाएको छ । ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत दिइसकेको छ ।
विशेषतः कर र सेवा शुल्क लिने, शिक्षक दरबन्दी थप्ने, भएभरको बजेट सडकमा मात्र खन्याएर अन्य पक्षलाई वास्ता नगर्ने, बजेट खर्च गर्न नियन्त्रण गर्ने हिसाबले ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु बताउँछन् । सो ऐन सँग संघ र प्रदेशका केही ऐन र कानुन बाझिएकाले संशोधनको तयारी अघि बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेको चार महिनापछि सरकारले हतारहतार सो ऐन ल्याएको थियो । ‘अहिले संघ र प्रदेशका विभिन्न कानुन बन्दा सो ऐन बाझिएकाले संशोधन तयारी अघि बढाएका हौं’ –उहाँले भन्नुभयो ।
वन, भूमिसुधार, शिक्षा तथा कर सम्बन्धी संघ र प्रदेशमा बनेका कानूनसँग सो ऐनमा भएका केही प्रावधान बाँझिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अघि संशोधनका लागि मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघसँग छलफल गरेको थियो ।
