१४ माघ, काठमाडौँ
नेपाल गुम्बा विहार महासंघले साष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीलाई भुकम्पले क्षतिग्रस्त भएका गुम्बा विहारको पुर्ननिर्माणमा स्थानीय तह र उपभोक्ता समितिले ५० प्रतिसत रकम ब्यहोर्न नसक्ने बेहोरा सहितको ७ बुँदे माग सहित आईतबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीलाई सिंहदरवारस्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा भेट गरी गत असोज २५ गते प्राधिकरणले गरिएको निर्णय बारे स्थानीय निकायले क्षतिग्रस्त गुम्बा विहारको पुर्ननिर्माणमा पचास प्रतिशत रकम अनुदान दिन नसक्ने राय दिएकाले पुर्ननिर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाउन समस्या आउने बताउँदै पुर्ननिर्माण प्रक्रियालाई सहज रुपमा अगाडी बढाउन दवाव स्वरुप ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा २०७४ साल भाद्र २५ गते भएको सम्झौता अक्षरशः पालना गर्न, गुम्बा विहार पुर्ननिर्माण प्रक्रिया छिटो शुरु गर्न,क्षति मुल्याङ्क्न सर्भे गर्न तथा छुटेको गुम्बाहरुलाई क्षतिको सुचिमा समावेश गर्न लगायत ७ बुंदे माग समेत गरिएको छ ।
कार्यक्रममा पुर्व कानुनमन्त्री शेर बहादुर तामाङले गुम्बा विहारको पुर्ननिर्माणमा भईरहेको ढिलाईले साँस्कृतिक विचलनको स्थिती पैदा भएकोमा ध्यानाकर्षण गराउनु हुँदै पुर्ननिर्माण कार्यलाई पीडित सरोकारवाला पक्षहरुको भावना अनुसार अगाडी बढाउन आग्रह गर्नु भयो । त्यस्तै पूर्वराज्य मन्त्री दीलमान पाख्रिनले पुर्ननिर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसक्दा राज्यप्रति नै वितृष्णा बढीरहेको प्रति सचेत गराउनु हुँदै जनताको आश्थालाई सम्मान गर्दै विनाशकारी भुकम्पले क्षतिग्रस्त गुम्बा विहार पुर्ननिर्माण प्रक्रिया छिटो शुरु हुने पर्ने धारणा व्यत्तm गर्नु भयो । त्यस्तै अर्का पूर्व पर्यटन राज्य मन्त्री पर्शुराम तामाङले पुर्ननिर्माण प्रक्रियामा अवरोध हुनु समुदायको आश्था माथीकै प्रहार भएकोमा जोड दिनु हुँदै पुर्ननिर्माण प्रक्रिया कुनै पनि वहानामा ढिलाई हुन नहुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा महासंघका सचिव दीपक दोर्जे लामाले ज्ञापनपत्र वाचन गर्नु भयो भनें महासचिव रामेश्वर ढकालले कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सिईओ ज्ञवालीले गुम्वा विहारको पुर्ननिर्माणमा कुनै समुदायको हिसाबले नहेरि क्षति भएका संरचनाको पुर्ननिर्माण गर्नु पर्ने हिसाबले हेरिएको बताउनु भएको थियो । सार्थै उँहाले यस वर्षको लागी २ अर्व २५ करोड रकमको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको बताउदै पचास प्रतिशत रकमको सम्बन्धमा यसलाई कसरि व्यपस्थापन गर्ने भ्न्ने विषयमा आगामी छलफलहरु बाट टुङ्गो लगाउन सकिने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा महासंघका कोषाध्यक्ष ङिमा रिन्जी शेर्पा, केन्द्रिय सदस्यहरु जित बाहादुर लामा, दिपक सिङ्गतान, दोर्जे गुरुङ तथा संचारकर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
ज्ञापनपत्रको पुर्ण पाठ
मिति: २०७४/१०/१३ श्री प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्यू
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
सिंहदरवार, काठमाडौँ
विषय : पुनर्निर्माणमा भएको ढिला सुस्ती सम्बन्धमा ज्ञापन पत्र
प्रस्तुत विषयमा २०७२ बैशाख १२ गते भूकम्प गएको ४ वर्ष पुग्न लागि सकेको छ । ९ लाख भौतिक संरचना ध्वस्त गर्दै लगभग ८ हजार मानिसको ज्यान गएको उक्त अकल्पनिय घटना पछिका यी दिन भूकम्प पीडितहरुको लागि अत्यन्त कष्टकर रहे । दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गरिने भनिएको निजी आवास ४ वर्ष सम्म पनि पुनर्निर्माण पूरा भएको छैन । साँस्कृतिक धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा तर्फ पुनर्निर्माण कार्य कागजी प्रक्रिया मै सिमित छ । राज्यबाट अनेकन वाहानामा पन्छाउने काम मात्र भएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजि आवाश, साँस्कृतिक धार्मिक सम्पदा तथा सार्वजनिक भवनहरु पुनर्निर्माण हुन नसक्दा जनजिवन कष्टकर र प्रभावित भएको तथ्य सवैमा विधितै छ तथापी पुनर्निर्माण कार्य कछुवाको गतिमा छ । पछिल्ला दिनहरुमा निजि आवाश तर्फ केहि प्रगति भए पनि पर्याप्त छैन अर्को तर्फ धार्मिक तथा साँस्कृति धरोहरमा रहेका गुम्बा विहार र मठ, मन्दिर पुनर्निर्माण हुन नसक्दा लामो समय सम्म दैनिक पुजा तथा धार्मिक गतिविधि प्रभावित भएको.छ । नेपाली मौलिक धर्म साँस्कृतिक धरोहरलाई जोगाई राख्नु हामी सबैको दायत्व हो । तर राज्यको प्राथामिकतामा नपर्दा गुम्वा विहारको पुनर्निर्माण कार्य अझै शुरु हुन सकेको छैन । प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ज्यूले प्राविधिकरणको पुनःनेतृत्व सम्हाले पछि लामो समय देखि बस्न नसकेको पुनर्निर्माण निर्देशक समितिको वैठक बसि गुम्वा विहार पुनर्निर्माणको गतिरोधको अन्त्य गर्दै पुनर्निर्माण कार्य अगाडी बढाउने निर्णय हुुुनु सुखद विषय हो तथापी राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको मिति २०७३–०६–२५ को निर्णयको सम्वन्धमा नेपाल गुम्वा विहार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निर्णयको वुदाँ नं २ मा उल्लेख भएको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रुपमा प्राविधिकरण (ल्च्ब्)ले उप्लब्ध गराउने र बाँकी ५० प्रतिशत स्थानीय तह र सम्वन्धित गुम्वा विहारले व्यवस्था मिलाउने भन्ने उल्लेख भएकोले सो निर्णय अनुसार गुम्वा विहारको पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय तह उक्त रकम दिन तयार छैन भने गुम्वा विहारबाट सामान्य श्रमदान वाहेक रकम जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले उक्त निर्णय सच्याउन महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।
यसै सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा गुम्वा विहारको पुनर्निर्माणका लागि प्रस्तावित ८ अर्व ९३ करोड ६१ लाख बजेटको कार्यान्वयन गरिएन यसै पृष्ठभुमिमा मिति २०७४ असार २८ गते भूकम्प प्रभावित गुम्वा विहार पुनर्निर्माण संघर्ष समिति गठन गरिएको हो संघषं समिति गठन लगतै साउन २ गते पुनर्निर्माण कार्य तुरुन्त शुरु गर्न एक हप्ते अल्टिमेटम सहित बौद्ध दर्शन प्रवद्धन तथा गुम्वा विकास समितिमा ज्ञापन पत्र दिइयो ज्ञापन पत्रको सुनुवाई नभए पछि ८ गते बौद्ध स्तुपामा विरोध सभा र १० गते जावलाखेल देखि गुम्वा विकास समिति सम्म विरोध र्याली र गुम्वा विकास समिति घेराउ गरियो यसै बीच राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गुम्वा विकास समिति, केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (ऋीएक्ष्ग्) र संघर्ष समिति बीच बार्ता भयो तर सो वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन । संघर्ष समितिले दोश्रो चरणको आन्दोलनका गतिविधिलाई तिव्र्रता दिए पछि भाद्र २० गते वार्ताका लागि आह्वान भयो भाद्र २३,२४र२५ गतेका औपचारिक वार्ता तथा छलफल पछि (ऋीएक्ष्ग्) र संघर्ष समिति बीच गुम्वा विकास समितिको समेत सहभागितामा ६ बुँदे सम्झौता (सहमति) सम्पन्न भयो । ६ बँुदे सम्झौता अनुसार छुट भएका गुम्वा विहारहरुको लागि निवेदन दिन १५ दिने सुचना जारि गरी प्राप्त निवेदन लाई समेत समावेस गरि ९म्बmबनभ ब्ककभककmभलत क्गचखभथ० गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि लामो समय सम्म अन्य प्रक्रिया अगाडि वढ्न सकेन ।
छुट भएका गुम्वा विहारको निवेदन दिन सुचना जारि गरिएको समय मुलुक सम्पुर्ण रुपमा निर्वाचनमा होमिएको बेला थियो । जसका कारण छुट भएका सवै गुम्वा विहारले समयमै निवेदन केन्दि«य आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा दिन नसक्दा अझै छुट भएको अवस्था छ ।
लामो समय सम्म पनि गुम्वा विहारको पुनर्निर्माण कार्य अघि नवढेपछि २०७५÷०१÷१४मा ३ नं प्रदेशका मुख्य मन्त्रिज्यूलाई हेटौडामा शान्तिपुर्ण र्यालि पछि ज्ञापन पत्र बुझाइयो भने जेठ महिना भर सवै जिल्लाहरुमा तिनै तहका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागितामा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । राज्धानीमा पुनर्निर्माण परिषदमा रहेका सांसदहरु सहितको दवाव मुलक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम र गत साउन ३० गते भृकुटिमण्डप देखि शान्तिवाटिका सम्म वृहत र्यालि पछि विरोध सभा जसमा पुर्व मन्त्री, सांसद तथा बौद्ध धर्म गुरुहरु द्धारा सम्वोधन र गुम्वा विहारको पुनर्निर्माणमा ऐक्यवद्धत्ता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
माथिको यिनै पृष्ठ भुमिको आधारमा गुम्वा विहारको सुनिश्चितताको लागि श्रीमान् प्रमुख कार्यकारि अधिकृत ज्यू समक्ष निम्न लिखित मागहरु प्रश्तुत गर्दछौं ।
१) केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र भूकम्प प्रभावित गुम्वा विहार पुनर्निर्माण संघर्ष समिति वीच २०७४ भाद्र २५ गते भएको ६ बँुदे सम्झौता अक्षरस लागु गरियोस् ।
२) गुम्वा विहारको पुनर्निर्माणको लागि पूर्ण वजेटको सुनिश्चितता साथ अभिलम्व पुनर्निर्माण कायर्् शुरु गरियोस ।
३) राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मिति २०७५÷०६÷२५ को ५० प्रतिशत अनुदान स्वरुप रकम उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय लाई पुनःविचार गरी शतप्रतिशत वजेटको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
४ ) गुम्वा विहारहरुको प्रतिनिधि मुलुक संस्था नेपाल गुम्वा विहार महासंघलाई पुनर्निर्माण कार्यको अनुगमन, रेखदेख कार्यार्थ नीतिगत रुपमै समावेश गरियोस् ।
५) म्बmबनभ ब्ककभककmभलत कगचखभथ गर्न छुट भएका गुम्वाहरुको यथाशिघ्र कगचखभथ गरियोस् ।
६) छुट भएका गुम्वा विहारहरुलाई समेत समावेश गरियोस् ।
७) नक्साङकन भई निमार्ण कार्य शुरु भएका गुम्वाहरुलाई पुरानै नक्साको आधारभुत वजेटको व्यवस्था गरि पुनर्निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
