अन्नपूर्ण पोष्ट- मंसिर २१,
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाले केन्द्रीय समिति बनाउँदा एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था मिचेको थियो। हालै प्रदेश कमिटी बनाउँदा पनि आवश्यक महिला प्रतिनिधित्व गराइएन। यसबाट उक्त पार्टीका नेतृ असन्तुष्ट भएका छन्। केन्द्रको तुलनामा प्रदेशमा महिला प्रतिनिधित्वमा सुधार आएको छ। तर त्यो तोकिएको व्यवस्थाअनुरुप छैन। नेकपाको सातै वटा प्रदेश कमिटीमा जम्मा २ सय ५६ जना महिला चयन भएका छन्। कुल एक हजार तीन सय ८४ सदस्यमा यो संख्या १८।४६ प्रतिशित मात्रै हो। राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन २०७४ दफा १५ को उपदफा ४ मा दलले सबै तहमा एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। पार्टी विधानमा पनि उही व्यवस्था छ। तर नेकपाको नेतृत्वले छाती फराकिलो पार्न नसकेको आरोप नेतृले लगाएका छन्। नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश ३ की इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टी नेतृत्वले कन्जुस्याइँ गरेको बताइन्। ‘पार्टीको केन्द्रदेखि प्रदेश कमिटी गठन हुँदा महिलाको संख्या पुगेको छैन,’ शाक्यले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘निर्णय एउटा हुन्छ। विधानमा एउटा व्यवस्था हुन्छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा हाम्रो पार्टीमा अर्कै भइरहेको छ। अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। महिलालाई अवसर दिने, जिम्मेवारी दिने सवालमा नेतृत्वको मन अझै फराकिलो हुन सकेको छैन।’
नेकपाको कुनै पनि प्रदेश कमिटीमा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुगेको छैन।
२ सय ७ सदस्यीय प्रदेश १ कमिटीमा महिला ३७ जना मात्रै छन्। यो १७ प्रतिशत हो। प्रदेश २ मा १५ प्रतिशत मात्र महिला छन्। कुल २ सय १५ मध्ये ३४ जना महिला सदस्य छन्। प्रदेश ३ का कुल २ सय १७ सदस्यमध्ये ४७ जना महिला चयन भएका छन्। यो २२ प्रतिशत हो। गण्डकी प्रदेशमा १ सय ८७ सदस्यमध्ये ३८ जना महिला छन्। यो २० प्रतिशत हो। प्रदेश ५ मा २३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ। यहाँ २ सय ३ मध्ये ४६ जना महिला छन्। कर्णाली प्रदेशमा १ सय ७५ मध्ये ३२ जना अर्थात १८ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल १ सय ८३ मध्ये २२ जना महिला छन्। यो मात्र १२ प्रतिशत हो।
