काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले ‘भेदवभावपूर्ण वर्गीकरण विरुद्ध संघर्ष समिति’को तीन बुँदे माग बुझ्दै आफूलाई गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको बताएका छन् । उनले आफुलाई सञ्चार माध्यममाथी पनि अनियमितता हुन्छ भन्ने विश्वास नलागेको बताए । उनले संघर्ष समितिको तीन बुँदे माग सकारात्मक रहेको भन्दै पार्टीको बैठकमा औपचारिक रुपमा जानकारी गराएर संसदमा कुरा उठाउने बताए ।
भर्खरै प्रेस काउन्सिल नेपालले सार्वजनिक गरेको विभेदकारी वर्गीकरण खारेज गर्नका लागि आफुहरुले सक्दो प्रयास गर्ने नेम्वाङले बताए । उनले प्रेस काउन्सिलमा देखिएको भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्नका लागि संचार माध्यमहरु मार्फत सबैलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताए । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई यहाँ सम्म ल्याउन संचार माध्यमको ठूलो भूमिका रहेकाले संचार माध्यमको हक हितका लागि आफू चुप लागेर नबस्ने बताए । उनले भने ‘२०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनदेखि हालसम्म संचार माध्यमकै बलले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएकोले संचार माध्यमलाई बचाउनु हाम्रो कर्तव्य हो ।’ संघर्ष समितिले बुझाएको माग प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भेदभावपूर्ण वर्गीकरण खारेजी, काउन्सिलका पदाधिकारीको राजीनामा र सम्पत्ति छानबिनका लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट सहयोग रहने प्रष्ट पारेका छन् । त्यसैगरी दैनिक पत्रिका राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष तथा ‘भेदवभावपूर्ण वर्गीकरण विरुद्ध संघर्ष समिति’का संयोजक जय प्रकाश गुप्ता मायालुले पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई तीन बुँदे ज्ञापन पत्र पेश गर्दै सहयोग गर्नका लागि आग्रह गरेका छन् । उनले भेदभावपूर्ण, धाँधलीरहित र प्रतिशोधको भावनाले भर्खरै केही दिन अगाडि प्रेस काउन्सिल नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन खारेज, काउन्सिलका नामुद भ्रष्ट पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि आग्रह गरे । नेकपा एमाले विपक्षी दल भएकाले संसदमा संघर्ष समितिको विषयमा आवाज उठाइदिन आग्रह समेत गरेका छन् ।
