काठमाडौं : बजेट विनियोजन प्रणालीलाई पहुँच र पहुँचवालाको प्रभावबाट मुक्त गरी नीतिगत आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा विभिन्न दलका सांसदहरूले साझा आवाज उठाएका छन्। ‘गोजीका योजना’ बोकेर मन्त्रालय धाउने परम्पराको अन्त्य, राष्ट्रिय सदाचार नीतिको कार्यान्वयन र बजेटको दोहोरोपन रोक्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको पुनरुत्थान, सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम जस्ता दुर्गम क्षेत्रको न्यायोचित विकासका लागि ठोस योजना ल्याउन सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र केन्द्रिकृत मानसिकता अन्त्य गर्दै आगामी बजेटले उत्पीडित र दूरदराजका जनताको वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। समग्रमा, बजेटलाई पहुँचवालाको खेलौना नभई सुशासन र समृद्धिको ‘वास्तविक ऐना’ बनाउनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। नेकपा एमालेकी सांसद सम्झना देवकोटाले मुलुकको विकास र बजेट विनियोजन प्रणालीलाई पूर्णतः नीतिगत आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले अघि सारेका योजना र नीतिहरूका सम्बन्धमा बोल्दै उनले अबका दिनमा बजेट विनियोजन कुनै व्यक्तिको पहुँच वा मागभन्दा पनि निश्चित नीतिका आधारमा हुनुपर्ने बताइन्। सांसद देवकोटाले सांसदहरूले आफ्नो जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रका साना–तिना योजनाहरू फाइलमा बोकेर मन्त्रालय र नेताकहाँ धाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्।
