काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङले ललितपुरको मितेरी सहकारीबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्दा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट रकम लिएको भेटिएको छ । करिब १ वर्ष कानुनमन्त्री भएका गुरुङ पदबाट मुक्त भएपछि धनराजले मीनबहादुरबाट ६ वटा चेकमार्फत ८२ लाख २७ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । धनराज कानुनमन्त्री भएकै बेला पनि मीनबहादुर ललिता निवास जग्गा हिनामिनासहितका विभिन्न अभियोगमा मुद्दा लडिरहेका थिए ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा मीनबहादुर गुरुङको नाममा रहेको खाताबाट १४–१४ लाख पाँच र १२ लाख २६ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ एउटा चेक धनराजले लिएका थिए । यी सबै चेक गत वैशाख १७ मा धनराजको तर्फबाट मितेरी सहकारीमा जम्मा गरिएको थियो । त्यस्तै जेठ ६ मा थप ८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ भुक्तान गरेपछि धनराजको ऋण चुक्ता भएको सहकारीले जनाएको छ ।
मितेरी सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले पनि व्यापारी मीनबहादुरबाट आएका चेकहरूमार्फत नै धनराजको ऋण चुक्ता भएको पुष्टि गरेका छन् । ‘धनराज गुरुङको ऋण तिर्नका लागि मीनबहादुर गुरुङले नै चेक दिएका हुन् । एनआईएमबीको चेक दिएका थिए,’ उनले भने, ‘चेक लिएर हाम्रो खातामा राखिदिनुस् भनेका थियौं । बैंकले हाम्रो खातामा जम्मा गरिदिएको छ ।’
धनराज गुरुङसँगको कुराकानी: ‘पूर्वमन्त्रीले ऋण लिन पाइँदैन भन्ने छ ?’
२०८० वैशाख २१ मा कानुनमन्त्री बनेका धनराज २०८० फागुन २१ सम्म यो जिम्मेवारीमा थिए । त्यतिबेला ललिता निवास प्रकरणमा मीनबहादुरविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो । मीनबहादुरसहित आरोपितविरुद्ध प्रहरीले किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाए पनि संगठित अपराधको कसुर झिकेर किर्तेमा मात्रै मुद्दा चलाइएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८० फागुन २१ मा कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग सत्ता साझेदारी सुरु गरेपछि गुरुङसहित कांग्रेसका सबै मन्त्री बाहिरिएका थिए । त्यसको दुई महिनापछि अर्थात् वैशाख १७ मा गुरुङले मीनबहादुरसँग उक्त रकम लिएको देखिन्छ । यो विषय सार्वजनिक भएपछि धनराजले कान्तिपुरसँग भने, ‘मीनबहादुर दाइसँग पैसा लिएको हो, तर वकिल राखेर, कागज लेखेर, किनाराको साक्षी राखेर, दुई वटा औंठाको दायाँबायाँ सहीछाप कागज गरेर ऋण लिएको हुँ । कागजै गरेर ऋण लिँदाखेरि पनि तैंले किन ऋण लिइस्, फलानोसँग किन ऋण लिइस् भनेजस्तो कुरा आउँदा दुःख लागेको छ ।’
यद्यपि सहकारी बचत अपचलनमा नाम जोडिएपछि भदौ २९ मा उनले कान्तिपुरलाई भनेका थिए, ‘घर बेचेर सहकारीको ऋण तिरेको छु ।’ तत्कालीन श्रीमती ज्योति गुरुङ सगोलमा हुँदा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण जति तिर्दा पनि नघटेपछि घर नै बेचेर तिरेको उनले दाबी गरेका थिए । ‘जति तिरे पनि ऋण घटेन, ब्याज बढेको बढ्यै गर्यो, ब्याजमाथि ब्याज थपिँदै गयो । अनि २०८१ को वैशाखतिर हुनुपर्छ, सहकारीले हिसाब मिलान गरेर राखेको ९१ लाख २६ हजार १४ रुपैयाँ एकैचोटि भुक्तानी गरेको हो,’ उनले त्यतिबेला भनेका थिए ।
विभिन्न कसुर लागेका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका कानुनमन्त्रीको पदबाट हटेको दुई महिनाकै बीचमा भएको यो लेनदेनलाई ‘शंकास्पद’ मानिएको छ । तर, गुरुङले भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले समेत स्वतन्त्र न्यायालयलाई प्रभावित पार्न नसक्ने भन्दै मीनबहादुरविरुद्ध चलेको मुद्दा र आफूले लिएको ऋणका विषयलाई जोड्न नमिल्ने बताए । ‘ऋण तिर्न गाह्रो परेकाले मैले मीनबहादुर दाइसँग १० प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरेर रकम लिएको हो,’ उनले भने, ‘एक त ऋण लिने बेलामा म मन्त्रीबाट हटिसकेको थिएँ । अर्को कानुन मन्त्री भएको र मैले ऋण लिएको विषयमा कुनै साइनो छैन ।’
-यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
