काठमाडौं : शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशीले शिक्षा विधेयकमा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा तीन तहका सरकारबीच अधिकारमा विवाद भएको बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघको शिक्षा काउन्सिलले गरेको एक कार्यक्रममा सभापति जोशीले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकमा तीन तहको सरकारबीच अधिकारीको लडाईंले थप समस्या उत्पन्न गरेको बताए। उनले मुलुक संघीयतामा भर्खरै गएकाले कक्षा १२ सम्मको विद्यालयहरु स्थानीय,प्रदेश र संघीय मातहत कहाँ लैजाने भन्ने विषय जटिल बनेको बताए। उनले संविधानले कक्षा १२ सम्मलाई स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भए पनि शिक्षकहरु स्थानीय तह मातहतमा जान नचाहेको बताए। उनले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा तीन तहका सरकारको अधिकारको विषयमा विवाद कायम रहेको बताए। उनले शिक्षा विधेयकमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय कक्षा १२ सम्मको विद्यालय सरकारले मात्रै चलाउने वा निजी क्षेत्रलाई पनि दिने भन्ने विषयमा विवाद रहेको बताए। उनले संविधानले आधारभूत र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा सरकारले निःशुल्क सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकोले के गर्ने भन्ने विषय टुंग्याउन समस्या रहेको बताए।
उनले भने,‘सरकारले माध्यामिक तहको कानून बनाउँदा अहिले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको मिक्स प्रणालीमा विद्यालयहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं। सरकारी र निजी विद्यालयहरु छन्। सेना र प्रहरी,विदेशीले चलाएका विद्यालयहरु पनि छन् भने सार्वजनिक र निजी गुठीहरुले चलाएका विद्यालयहरु पनि छन्। अहिले सरकारलाई सबै भन्दा ठूलो चुनौति निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु रहने वा नरहने भन्ने छ। कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा संविधानमा आधारभुत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पनि र १२ सम्म निशुल्क भनिएको छ। संविधानले १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा सरकारले नै सञ्चालन गर भन्ने सन्देश दिएको छ। अहिले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा तीनै सरकारको अधिकारको विषयमा विवाद छ। प्रदेश सरकारले पनि अधिकारी खोजिरहेको छ। तर अहिले संघीय सरकार कानून बनाउन गइरहेको छ। अधिकारको लडाई पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको रुपमा रहेको छ।’उनले सरकार कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क रुपमा एकलौटी रुपमा सञ्चालन गर्ने क्षमतामा नरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिएको बताए।
