काठमाडौँ । नागरिकता, संक्रमणकालीन न्याय, विकास तथा सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्मा लैजानबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको राजनीतिका दलका नेता र सचेतकहरूको बैठकमा समझदारी बनेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार बिहान बालुवाटारमा संसद्को बिजनेस र विधेयक अगाडि बढाउनेबारे संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्लाई व्यवस्थित गर्ने र विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सदनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सचेतक र नेताहरूको बैठक बोलाउनु भएको थियो । प्रमुख सचेतकहरू, मुख्यसचिव, कानुन सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाको सचिव, स्वतन्त्र सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो । अब विधेयकहरूलाई सदनको बिजनेसमा अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक, जनजीविका, सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसद्मा लैजाने समझदारी भएको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँगको बैठकमा विकास, सुशासन, संक्रमणकालीन न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकतालगायतका विषयमा तयार भएका विधेयकहरू सदनमा लैजानबारे समझदारी भएको जानकारी दिएको छ । सचिवालयले भनेको छ, ‘जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका, सुशासन र विकासका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारले सदनमा छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा आज छलफल भएको थियो ।’
राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने विधेयक, संसद् अन्त्य भएकाले निष्क्रिय भएका विधेयकलाई पनि अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको पनि प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए । २०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको गत असोजमा सकिएको थियो । प्रतिनिधिसभा कार्यकाल सकिएसँगै २७ विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । ती विधेयक अब संसद्मा प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढ्ने भएका छन् ।
