काठमाडौँ । अमेरिकासँगको प्रस्तावित ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै विवाद सिर्जना भएको छ । प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता साझेदारले पनि नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा लग्न खोजिएको भन्दै सरकारको खबरदारी गरेका छन् । अमेरिकाले सन् २०१५ मा प्रस्ताव गरेको सम्झौतामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको दलहरूको आशंका छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने गरी सैन्य रणनीतिमा सहभागी भए नेपाल उम्कनै नसक्ने चंगुलमा फस्ने भन्दै दलका नेता, भूराजनीति तथा परराष्ट्र मामिलाविज्ञ र सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले पनि अमेरिकासँग त्यस्तो सम्झौताको तयारी भएको स्वीकार गरेका छन् यद्यपि यो सम्झौता नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत नरहने उनको दाबी छ । मंगलबार संसद्मा स्पष्टीकरण दिँदै उनले भने, ‘कुनै एउटा खास मिसन (आउँछ) अनि त्यो जान्छ, सकिन्छ । त्यो यहाँ केही समय बस्छ । यो कुनै मिलिटरी एलायन्समा आधारित होइन ।’ प्रस्तावित सम्झौता मानवीय र प्राकृतिक प्रकोपमा केन्द्रित रहेको परराष्ट्रमन्त्रीले दाबी गरे । ‘म पूर्णविश्वासका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु । एउटा स्वाभिमानी देशको राष्ट्रवादी सरकार त्यस्ता कुनै खालका सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन,’ उनले भने, ‘सैन्य गठबन्धन गर्न आवश्यक छैन ।’ परराष्ट्रमन्त्री खड्काले मानवीय र प्राकृतिक प्रकोपमा उद्धारका लागि साझेदारी गर्ने भने पनि प्रस्तावित सम्झौतामा सैन्य साझेदारीका स्पष्ट व्यवस्था छन् ।
अमेरिकी सेनाले गाडी मात्र होइन, जहाज पनि ल्याउने, तिनीहरूले यहाँ अभ्यास तथा ट्रान्जिटको अधिकार र इन्धन भर्ने सुविधा पाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ । त्यस्तै अमेरिकी सेनाले सञ्चार प्रविधि जडान गर्ने, नेपालमा तैनाथ तथा परिचालित अमेरिकी सैनिकको बसोबासका लागि नेपालले भूमि उपलब्ध गराउने सर्त पनि सम्झौतामा राखिएका छन् ।
‘नेपाली कानुनको पूर्ण सम्मान गर्दै सहमति भएका क्षेत्र तथा सुविधामा युटाह नेसनल गार्डको पूर्ण पहुँच हुनेछ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेसनल गार्ड तथा यसका ठेकेदार ९हरू० ले संयुक्त राज्य वा यसका लागि सञ्चालन गर्ने सवारीसाधन तथा हलुका विमानका लागि अभ्यास, ट्रान्जिट तथा इन्धन भर्ने, अस्थायी मर्मत गर्ने तथा सैनिकका लागि आवास, तिनका सञ्चार प्रविधि, फौज तथा तिनको बन्दोबस्तीका सामानको आपूर्ति, तैनाथी तथा परिचालन अथवा सम्झौताका पक्षहरू सहमत भएका अन्य उद्देश्यहरूका लागि आग्रह गरिएका बखत नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका क्षेत्रहरूमा नेसनल गार्डलाई अस्थायी पहँुच उपलब्ध गराउनेछ,’ धारा २ (क) मा भनिएको छ ।
-कान्तिपुर दैनिकबाट
