कान्तिपुर दैनिक
फागुन १२, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले मुख्य रूपमा तीनवटा विषयलाई आधार मान्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय र त्यसका आधारमा यसबीच भएका सबै काम बदर गरेको हो । यो निर्णयमा संवैधानिक इजलासका पाँचै जना न्यायाधीशको एकमत रह्यो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभालाई पुस ५ गते विघटनको निर्णय हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा पुर्याएको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आदेशको संक्षिप्त व्यहोरामा विघटनसम्बन्धी सबै कामकारबाही सुरुदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य हुने गरी बदर गर्ने भन्ने उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट भएको विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्चले कानुनी प्रभाव शून्य हुने भनी आदेश गरेपछि विघटन र त्यसको नतिजाका रूपमा भएका सुरुदेखिका सम्पूर्ण कामकारबाही र निर्णयहरू पनि बदर भएका छन् । यो आदेशअनुसार चुनावको तयारीमा लागेको निर्वाचन आयोगका सबै कामकारबाही ‘पुस ५’ भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई न्यायालयले संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल रहेको ठहरसहित यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कानुनविद् दीनमणि पोखरेलका अनुसार, सार्वजनिक अधिकारीहरूका कतिपय निर्णय सुरुको मितिदेखि बदर हुन्छन् भने कतिपय कामकारबाही फैसलाको मितिदेखि बदर हुने आदेश हुन्छन् । उदाहरणका लागि, लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा अयोग्य ठहर भए पनि अख्तियारमा उनी प्रमुख रहँदा भएका कामकारबाही बदर भएका थिएनन् ।
यो मुद्दामा भने सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय गरिएको मितिदेखिका कार्य ‘कानुनी प्रभाव शून्य हुने’ भनी बदर गरिदिएको हो । ‘प्रारम्भदेखि कानुनी प्रभाव शून्य भनेको पुस ५ गतेदेखि नै विघटन र त्यससँग जोडिएका सबै कामकारबाही प्रभाव शून्य हुने भए,’ पोखरेलले भने, ‘त्यससँग जोडिएका र संसद्लाई छलेका काम पनि शून्य हुन्छन् ।’ त्यसअनुसार सरकारले गरेका सम्पूर्ण निर्णय बदर हुनेछन् ।
