‘हुन लागेको वा भइरहेको काम रोक्न निर्देशन दिन सक्ने भनी प्रस्ताव गरिएको अधिकारले अख्तियारलाई ‘लोकमान नेतृत्व’ कै कालखण्डमा पुर्याउनेछ ।’
कुनै पनि निकायको कामकारबाहीलाई तत्काल रोक्नू भनी आदेश वा निर्देशन जारी गर्ने अधिकार अदालतहरूलाई मात्रै छ ।
असार १०,
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक निकायको कामकारबाही तत्काल रोक लगाउन आदेश जारी गर्न पाउने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा अनुसन्धान अधिकृतले ‘कुनै काम तत्काल रोक्नुपर्ने कारण देखेमा’ रोक लगाउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको संशोधन विधेयकको यो प्रस्ताव विधायन समितिले यथावत् राखी राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको हो ।
‘अदालतले अन्तरिम आदेश दिने शैलीको अधिकार अख्तियारलाई पनि थपिदिए जस्तो भयो,’ विधेयकबारे सुरुदेखि नै खबरदारी गर्दै आएका राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘भइरहेको कुनै काममा भ्रष्टाचार हुन सक्ने भन्ने अख्तियारलाई लागेमा उसले आदेश दिएर रोक्न सक्ने भयो । यस्तो खतरनाक अस्त्रले अख्तियारलाई कहाँ पुर्याउला ?’ उनका अनुसार यो प्रस्ताव हुबहु पारित भएमा कुनै पनि सार्वजनिक निकाय अख्तियारको त्रास र छायामा रहन्छन् भने अख्तियारको स्वेच्छाचारिता अझै बढ्ने छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, कुनै पनि निकायको कामकारबाहीलाई तत्काल रोक्नू भनी आदेश वा निर्देशन जारी गर्ने अधिकार अदालतहरूलाई मात्रै छ । वैयक्तिक हक र नागरिकको अधिकार जोडिएका विषयमा अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत राज्यका निकायलाई आदेश जारी गर्न पाउँछन् । तर अहिलेको विधेयकमा अख्तियारलाई त्यस्तै खालको निर्देशन जारी गर्ने अधिकारको प्रस्ताव छ ।
अख्तियारको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ऐनको दफा १३ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी र त्यसको छानबिनको व्यवस्था छ । प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्थामा दफा १३ मा ‘क’ थपेर कुनै काम रोक्न वा नरोक्न आदेशसमेत जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको हो । सो प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कुनै उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा भइरहेको वा हुन लागेको कामलाई तत्काल रोक्नुपर्ने कारण भएमा आयोगले त्यस्तो कामलाई रोक लगाउने गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ ।’ हालको ऐनमा यस्तो कुनै व्यवस्था थिएन । आयोगको अनुसन्धानलाई सहयोग नगर्ने अधिकारीहरूलाई गरिने जरिवानाको सीमा एक हजार रुपैयाँबाट पाँच हजार पुर्याइएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले राज्यका निकायको कुनै कामकारबाही रोक्न निर्देशन जारी गर्न सक्ने अधिकार अख्तियारलाई दिनु गलत रहेको बताए । ‘अहिलेको संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाबाट अख्तियारले राज्यका निकायलाई निर्देशनात्मक आदेशबाट कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने भयो । यस्तो व्यवस्था संविधानले दिएको दायराभन्दा बाहिरको हो ।’
संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारी ‘कमन ल’ प्रणाली भएका मुलुकमा भ्रष्टाचार हुनुअघि नै त्यसको नियन्त्रणका लागि व्यवस्था गर्ने उदाहरण भए पनि ‘मनोगत प्रावधान’ उचित नहुने बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार हुँदै छ भन्ने यथेष्ट आधार र प्रमाण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मनोगत रूपमा त्यस्तो प्रावधान राख्न खोजियो भने भोलि समस्या आउँछ ।’
