-मनोज प्रसाद उपाद्याय
नेपाल रेडक्रससोसाइटी कानुनत पुर्ण रुपले अवैधानिक छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले पटक-पटक संस्था नविकरण गर्नको लागिआवश्यक कागजात सहित तागेता गरेको छ। संस्थाले बुझाउ नसकेको छैन। बुझाउ नसक्ने अवस्थापनि छैन किनकी कानुनी आधारमा संस्थाको कामै गरिएकोछैन।व्याक्तिगत, मनोमानि र स्वइच्छचारी ढंगबाट संस्थाचलाइयो।
Date Expired (म्याद नाघेको)
औषधी चलनमा ल्याउनु कानुनी अपराध हो रयदि चलनमा ल्याइन्छन् भने कानुन बमोजिम दण्डित हुनुपर्छ ।म्याद अबधि तोकिएको कुनै पनि संस्था समिति आयोग कार्यदल सो म्याद उप्रान्त स्वतः समाप्तपदमुक्तखारेजबिघटन भएको ठहर्छ।नबिकरणको म्याद गुजारेका दर्ताप्रमाणपत्रहरू, म्याद गुज्रेकोलाईसेन्सअनुमति पत्रसिर्फ एक रद्दी कागजको टुक्रा हो, त्यसको आधारमाकुनै कारोवार गर्नु कानुनी अपराध हो र दण्डित हुनुपर्छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको यो५६बर्ष७महिना२२ दिनको इतिहासको गहिरो अध्ययन गर्नेहरूले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा२०६८।६९ साल देखि आर्थिक प्रशासनिक सागठनिक क्षेत्रमा क्रमिक रूपले अनेकबिकृति बिसंगति अनियमितता, नाताबाद, कृपाबाद,पक्षपात आदिले प्रशय संरक्षण प्रोत्साहनपाऊदैबर्तमानकहालिलाग्दो अवस्थामा आइपुगेकोअनुसंधान कारवाही बाट देख्न सकिन्छ ।
यिनैबिश्लेषण समेतका आधारमानेपाल रेडक्रस सोसाइटी नामक संस्थाबारे नेपालसरकाररअन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस रेडक्रिसेन्ट महासंघको अभियानको चौतर्फीजिम्मेवारी दायित्वलाई विचार गर्दा, एकातिर बिश्वसनीयतामा ह्रास आर्जन गरेको, अर्को तिर बैधानिक संकट आर्जन गरेको आर्थिकप्रशासनिक अनियमितता, भ्रष्टाचारजन्य कृयाकलापबारे छानबिन अनुसंधान कारवाहीको दायराभित्र फसेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्य समितिको समयलम्ब्याउने भन्दानेपाल रेडक्रसको सुसंचालनकालागिनेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वच्छ बैकल्पिक व्यवस्थापन ररेडक्रस कानूनदिने कार्य जस्तोसुकै बिषम अवस्था र परिस्थितिमा समेतओझेलमा पर्न नदिनु उपयुक्त होला ।
आर्थिक प्रशासनिक अनियमितता, बिकृति, बिसंगति, नाताबाद, कृपाबाद, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारजन्य कृयाकलापको आक्षेप आसंका को घेरा भित्र परेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपर छानबिनअनुसंधान कारवाही नेपाल सरकारको बिभिन्न नियमनकारी निकायहरूले, संसदीय समितिहरूले रअन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको महासंघको CMC ले समेत गरी रहेको बिद्दमान अवस्था जगजाहेरै छ, यहाँ धेरै उल्लेख गरी रहनु नपर्ला ।
नेपाल सरकारको सहयोगीको रूपमाबिपद व्यवस्थापन मानवीय सेवा विकास गतिविधिमासंलग्नमुनाफा बितरण नगर्ने, शुन्य भ्रष्टाचारको नीति तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको नीति मानेतापनि कार्यान्वयन ब्यवहारमा फरक रहेको आसंकामा परेकोपरोपकारी संस्थानेपाल रेडक्रस सोसाइटीआज बैधानिक संकटमा परिसकेको अवस्था परिस्थितिलाई समेतबर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति/व्यवस्थापन समिति/अन्य बिषयवस्तुगतसमितिहरूले बडोगम्भीरतापूर्वक लिईनैतिकताका आधारमाबिश्राम लिईनेपाल सरकार लाईअन्तरिम बैकल्पिक संचालन व्यवस्था मिलाउन रनेपाल रेडक्रस कानून प्रदान गर्न र सो रेडक्रस कानून बमोजिमसदस्यता बिस्तार लगायत उपशाखा देखि केन्द्रीय तह सम्मको कार्य समितिको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत गराउनसकारात्मक दवाब दिन ढिला गरी रहनुको कारण सत्तामा सिन्डिकेट गुटको बर्चस्वलाईनिरन्तरता दिनेरणनीति बाहेक के हुन सक्छ होला ?
नेपालको संबिधान र सो अन्तर्गतका अन्यकानुनहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस रेडक्रिसेन्ट अभियानकासात आधारभूत सिद्धान्तहरू चारवटै जेनेभा महासन्धिद्वारा इंगित मानवीय मुल्य मान्यताको परिधि भित्र रहेरप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली (जिल्ला सभा,प्रदेश सभा, केन्द्रीय सभारहितप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली), one member one post only in whole NRCS को सिस्टम,सेन्ट्रलाइज्ड एकाउन्टिङ सिस्टम, सेन्ट्रलाइज्ड ईन्टरनल एण्ड बार्षिक अडिट सिस्टम, ४०% महिलाआरक्षण पद (पदाधिकारी सदस्य पद समेतगरी )स्वयमसेवक उमेरहद र सेवा अवधि हद सिमा निर्धारण, सबैखालेमनोनित व्यवस्था खारेज,सभापति,अध्यक्षहरूलाई दिईएको अन्य अग्राधिकाहरू्को अन्त्यजस्ता नीति सिद्धान्त सम्बोधितरेडक्रस ऐनकानून मस्यौदा सिफारिस गर्नरसंस्था सुसंचालनकालागिनेपाल सरकार मन्त्री परिषदलेतटस्थ, स्वतन्त्र,निस्वार्थरेडक्रस अभियान बिज्ञहरूबाट, कानून बिज्ञहरूबाट, तथारेडक्रस भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बिरूद्धका अभियन्ताहरूबाट समेत सम्मिलीत१५ ( पन्ध्र ) सदस्यीय अन्तरिम व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु संस्थाको बृहतहितमा हुने र भ्रष्टाचार अन्त्य, सम्पत्ति शुद्धीकरणतथा संस्था सुसंचालनकोठोस कदमसिद्ध हुनेमा नेपाल सरकारबिश्वस्त भै ठोस कदम उठाउनू सरकारको दायित्तो हो। किनगरीरहेको छैन?
तर संस्थाको बृहत हित प्रति निस्कपट, निश्छल कुनै पनिव्यक्ति, अधिकारी, पदाधिकारी, निकाय, तहले , निश्पक्ष निस्वार्थ, तटस्थ,बिज्ञ अनुभवीको नाममा६० बर्षको उमेर नाघेकाहरू वासेवा अबधिभुक्तानभै अनिवार्यअवकाश मा परेकोवा नेरेसोबाट भविष्यमा संस्थाको सेवामाअयोग्यठहरिने गरी अवकाश पाएकाहरूलाईवा हाल छानबिन अनुसंधान कारवाहीकोदायरा भित्र परेकाकसैलाइ पनि अन्तरिम व्यवस्थापन समितिमा सिफारिसगर्नेमनोनित गर्ने, गराउने पहलप्रयास पैरवी कसैले पनि गर्न नहुने, स्मरण गरी खबरदारी गरीरहनु संस्था प्रतीन्यायनै होला।
बैधानिक संकटमा परेको संस्थाकोवर्तमान कार्य समितिले कुनकानुनरनियमकोआधारमा, कुनतथ्यकोआधारमाहालआफ्नोतथासंस्थाकोबैधानिकतालाई स्थापित गर्न सक्छ र आगामी २०७७ श्रावण १ गतेबाट अबैधानिक संचालन भयको २ वर्षशुरुहुन्छ।अब के हुने ? यो बिषयलाई बिर्सेर वा ओझेलमा पारेरसंस्थालाईकुनै हालतमा पनि स्वच्छ बैधानिक गति प्रदानगर्न त्यति सजिलो छैन होला, सरकारलेअनावश्यक ढिलोगरि गराई रहनु पनि संस्था र राष्ट्रियहितमा निश्चितै हुदैनहोला ? सत्ता लम्ब्याउने खेलमा संस्थालाईकिन संकटमा पारेको बर्तमान केन्द्रिय कार्यसमितिले? सरकार किन मुकदर्शक जस्तो देखिन्छ?
कुनै पनिदेशमारेडक्रस वारेडक्रिसेन्टसोसाइटीकोस्थापनासंचालनत्यो देशको सहमति स्वीकृतिविना हुन सक्दैन, यी संस्थासरकारको सहयोगी अंग हुन, देशको प्रचलित नियम, कानून पालना गर्नु पर्छ, सरकारबाटस्वीकृति प्राप्त बिधानर देशको प्रचलित कानुन बमोजिमसंस्था संचालन हुनुपर्छ, रेडक्रस सम्बन्धी ऐनकानून बनाउने अधिकार अरू कसैमा होइनअपितु सरकार मा निहित रहेको हुन्छ ।
रेडक्रस रेडक्रिसेन्ट अभियानका सात आधारभूत सिद्धान्त र मानवीय मुल्य मान्यताको सुनिश्चिततार भ्रष्टाचारजन्य कृयाकलाप प्रति शुन्यसहनशिलताको प्रचुर व्यवस्थापन सहितकोनेपाल रेडक्रस ऐन निर्माण गरी दिने अहम् दायित्व, जिम्मेवारीनेपाल सरकारमात्रको हो।नेपाल रेडक्रसमा आवश्यक सुधार ल्याउनेर बैधानिक गति प्रदानगर्ने अन्तिम आशाको केन्द्र नेपाल सरकार मात्र हो । यो सबैलाई स्मरण हुनु पर्ने हो। हेक्का रहिरहनु पर्ने हो।
बैधानिक संकटको घेराभित्र पर्दैगएको बर्तमान केन्द्रिय कार्यसमितिको लागि देश जस्तोपरिस्थितिमा भएपनि तत्कालै मार्ग प्रशस्त गर्न नेपाल सरकारको गृह,कानुन, अर्थ, समाज कल्याण मंत्रालयहरूलगायत नेपाल सरकारको अन्य सरोकारवाला निकायहरू, संसदका बिभिन्न समितिहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको कार्यालय समेतको अझै बढी गम्भीर ध्यानाकर्षणबाट अन्तराष्ट्रिय मान्यता कायम रहेको नेपाल रेडक्रसकोलागी बैकल्पिक व्यवस्थापनलाई मन्त्रीपरिषदबाटउच्च प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य भैसकेको छ ।
जय सिंगो स्वच्छ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी । जय बिश्व रेडक्रस बन्धुत्व ।
(लेखक: नेरेसो मोरङ जिल्ला शाखाका पुर्व सभापति हुनुहुन्छ)
