ताहाचलको चार रोपनी जग्गा पनि यतीलाई ३० वर्षका लागि लिजमा
नेपाल ट्रस्टले ताहाचलको चार रोपनी चार आना सरकारी जग्गा पनि यती समूहलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको खुलेको छ । ट्रस्टले १२ माघ ०७४ मै जग्गा दिने सम्झौता गरेको थियो । अहिले सो जग्गामा यतीले भवन निर्माण गरिरहेको छ । जग्गा लिजमा दिन गरिएको बोलपत्रमा क्लिन डेभलपर्स प्रालिले पनि भाग लिएको थियो । तर, यती समूहको थामसेर्कु डेभलपर्सले अधिकतम बोलकबोल गरेकाले सम्झौता गरिएको ट्रस्टको दाबी छ ।
सम्झौताअनुसार थामसेर्कुले सरकारलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षमा वार्षिक ६ लाख, चौथोदेखि आठौँ वर्षसम्म वार्षिक ६१ लाख ४४ हजार, नवौँ वर्षदेखि १३औँ वर्षसम्म वार्षिक ६४ लाख ५१ हजार र १४औँ वर्षदेखि १८औँ वर्षसम्ममा वार्षिक ६७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ तिर्नेछ । त्यस्तै, १९औँ वर्षदेखि २३औँ वर्षसम्मका लागि वार्षिक ७१ लाख १२ हजार, २४औँ वर्षदेखि २८औँ वर्षसम्मका लागि वार्षिक ७४ लाख ६८ हजार र २९औँ वर्षदेखि दुई वर्षका लागि वार्षिक ७८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भाडा थामसेर्कुले सरकारलाई बुझाउनेछ । लिज भाडा बुझाउँदा थामसेर्कुले निर्माण अवधिको भाडा वार्षिक रूपमा र बाँकी अवधिको भाडा प्रत्येक तीन–तीन महिनाका दरले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
कानुनबमोजिम नै गोकर्ण फरेस्टको लिज थप स् नेपाल ट्रस्ट
नेपाल ट्रस्टले कानुनबमोजिम नै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि यती समूहसँग थप गर्ने प्रस्ताव गरेको बताएको छ । लिज अवधि थप गरिएको विषयमा विवाद उठेपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ट्रस्टले सम्झौताका विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
गत २३ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सम्झौताअनुसार लिज अवधि सकिन पाँच वर्ष आठ महिना बाँकी छँदै यती समूहलाई अर्को २५ वर्षका लागि लिज अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय विवादित भएपछि कार्यालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । ट्रस्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले कानुनबमोजिम नै कार्यालयले लिज अवधि थपका लागि प्रस्ताव गरेको जिकिर गरे । ‘लिज अवधि थपका सम्बन्धमा कुनै अनियमितता भएको छैन,’ सचिव ठाकुरले भने ।
हाल रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेको एलएम सुभिर ब्रदर्स ९नेपाल० ले गत १० वैशाखमा म्याद थपसहित थप लगानी गरी पूर्वाधार विस्तार गर्न निवेदन दिएको कार्यालयले बताएको छ । नयाँ लिज भाडादरका सम्बन्धमा स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताले गरेको सिफारिसका आधारमा सञ्चालक समितिको निर्णय र अन्य निकायसहितको रायसमेतका आधारमा लिज अवधि थपका लागि प्रस्ताव गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत २६ कात्तिकमा बसेको ट्रस्ट सञ्चालक समितिको ४९औँ बैठकले लिज अवधि थप गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को २३ मंसिरमा बसेको बैठकले पुरानो लिज अवधि समाप्त हुने मिति १५ अगस्ट २०२५ देखि लागू हुने गरी २५ वर्षका लागि लिज अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अवधिमा लिज भाडादर र कर गरी सरकारलाई चार अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने तथ्यांक कार्यालयले देखाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा विवाद भएपछि बिहीबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय सभामा समेत स्पष्टीकरण दिएका थिए । गोकर्णको जग्गा र संरचना यती समूहलाई नै थप भोगचलनको अधिकार दिने गरी सरकारले ऐन नै संशोधन गरेको थियो । सोही कानुनका आधारमा ट्रस्टको प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषद्ले लिजको निर्णय गरेको थियो । यसैगरी, यती समूहले नै पाएको दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटै ‘क्लिन चिट’ पाइसकेकाले थप चर्चा गर्नु आवश्यक नरहेको सचिव ठाकुरले बताए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।
