खै वित्तीय अनुशासन ? बजेट छल्दै, अर्बौं रुपैयाँँ खर्चंदै

139

राजधानी दैनिक (मधुजंग पाण्डे)
पुस ५, काठमाडौं । सरकारका विकासे मन्त्रालय र विभिन्न निकायले नियमित बजेटलाई छल्दै गैरबजेटरीमार्फत अर्र्बौंं रुपैयाँँ खर्चने पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याउन थालेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पाँच महिनाको अवधिमा मात्रै विभिन्न निकायले गैरबजेटरी शीर्षकबाट २ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँँ खर्चेका छन् । गैरबजेटरी शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । वार्षिक बजेटमा उल्लेख नभएका कार्यक्रमका लागि विकासे मन्त्रालयले त्यति धेरै परिमाणको रकम माग गरेका हुन् ।

गैरबजेटरी शीर्षकबाट खर्च गर्नुलाई वित्तीय अनुशासन मान्न सकिँदैन । गैरबजेटरी शीर्षकबाट बढी रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा वित्तीय अराजकता र भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढ्न सक्ने अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । सरकारी निकायले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पँुजीगततर्फ ३७ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन् । विकास खर्चतर्फमा न्यूनता देखिइरहेको अवस्थामा गैरबजेटरीमार्फत खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने बढेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा विकासतर्फ कुल बजेटको ९।५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको बितेका पाँच महिनामा विभिन्न १९ निकायले यस्तो गैरबजेटरी खर्च माग गरेका हुन् । जसमध्ये ६ निकायलाई अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँँ निकास दिइसकेको छ । यस अवधिमा ती निकायले ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँँ माग गरेका थिए । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पनि बितेका पाँच महिनामा पुँजीगत बजेटमा जम्मा ३७ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख रुपैयाँँ मात्रै खर्च भएको छ भने २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँँ बजेटबाहिरकै रकम माग गरिएको छ । गैरबजेटरी खर्चको ठूलो हिस्सा अर्थ मन्त्रालयले शीर्षक नछुट्याइएका कार्यक्रमका लागि वितरण गर्न पाउने भैपरी खर्चले ओगटेको देखिन्छ । तर, बजेट तर्जुमा गर्दा खर्च शीर्षकमा विनियोजन गर्न सकिने रकम पनि भैपरी खर्चमा समावेश गरी सरकारले बजेटको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले गैरबजेटरी रकम माग तथा निकासाका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यात्रायात, खानेपानी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलगायतका निकायसँग गैरबजेटरी खर्च मागका विषयमा छलफल हुने बताए । उनले छलफलपछि मात्र यस विषयको समाधान निकालिने बताए । भर्खरै संशोधन भएको वित्तीय उत्तरदायी तथा आर्थिक कार्यविधि ऐनले अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयनमा उत्तरदायी बनाउने, खर्च हुन नसक्ने रकम तान्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले यसबारेमा कुनै निर्णायक कदम चालेको छैन ।