प्रचण्डलाई तीन प्रश्नः ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष बनेपछि

बीबीसी । नेकपाका एकजना अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अधिकार पाएपछि बीबीसीसँग कुराकानीमा जल्दाबल्दा विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन्।

कालापानी: अन्तर्राष्ट्रियकरण किन नगर्ने?
कालापानी मुद्दालाई अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हुँदैन भनेको छु। पहिले राजनीतिक र कुटनीतिक पहलद्वारा नै दुई देशबीचको छलफलबाट हल गर्नुपर्छ। त्यो पहल गर्दा गर्दै भएन भने के गर्ने भन्ने भोलिको विषय हो, अहिलेको होइन भनेको हुँ।

देशको भूभागमा कहीँ कतैबाट हस्तक्षेप भयो, मिचियो भन्ने लाग्दा जनताको तहबाट विरोध हुनु, आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो। यसले जनताको देशभक्ति र राष्ट्रिय भावना धेरै प्रवल छ र यो विषय निकै संवदेनशील छ भन्ने कुरा नै प्रमाणित गर्छ। जनताको तहमा रहेको यो बुझाइ र भावनाले नै नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र आत्मसम्मानको रक्षा गर्न अगाडि बढ्न नेतृत्वलाई तागत दिने हो।

यो तागतलाई लिएर सरकार र रानीतिक नेतृत्वले भारत सरकारसँग दृढता र गम्भीर भएर वार्ता, संवाद र पहल गर्नुपर्छ। हाम्रो भूमि जो सुगौली सन्धिमा किटिएको छ, जो ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र दस्तावेजहरूले प्रस्ट गरेका छन् त्यो फिर्ता लिनेतिरै जानुपर्छ।

‘कार्यकारी’ अधिकार पाएपछिको योजना के ?

ओली र प्रचण्ड

त्यसो त जतिबेला सैद्धान्तिक रूपले दुईटा अध्यक्ष बनाउने भनियो, त्यतिबेला देखिनै दुवै अध्यक्षको भूमिका त थियो नै। तर सचिवालयको बैठकबाट कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा मैले पार्टी सञ्चालन र अध्यक्षता गर्ने आम रूपमा ध्यान र जोड दिने र अर्को अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको प्रभावकारितामा ध्यान र जोड दिने भन्ने भएपछि मैले अब पार्टीलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने सोच बनाएको छु।

प्रधानमन्त्रीसँग अब सल्लाह गरेर समझदारी बनाएर पार्टीलाई एउटा ठोस योजनाका साथ अगाडि बढाउने मेरो पहल हुन्छ।

पार्टी एकीकरणका क्रममा केही जिल्लाहरूमा पक्कै समस्या छन्। त्यसलाई हामीले सजिलै हल गर्छौँ। जहाँ केही समस्या छ, त्यहाँ सानो टीम पठाएर पार्टी नीति र निर्णयअनुसार मिलाउनेतिर लाग्छौँ।

एक्लै दुई तिहाईको सपना

पार्टी एकता हुनु तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बलियो सरकार हुनु ठूलो अवसर पनि हो। तर पार्टीलाई व्यवस्थित र सुदृढ गर्न सकिएन, अनुशासित र विधिसंगत ढङ्गले चलाउन सकिएन, जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न सकिएन भने त्यो चुनौती बन्न पनि बेर छैन। त्यसकारण मेरो ध्यान र जोड यो पार्टीलाई विधिसंगत, अनुशासित, सक्रिय र जनसम्बन्ध सुदृढ भएको पार्टी बनाउन केन्द्रित छ।

मलाई के भरोसा छ भने, आउने एकाध वर्षभित्र यो पार्टी अझ व्यापक हुन्छ, जनविश्वास अझ सुदृढ हुन्छ र आउने निर्वाचनसम्ममा अरु कसैलाई जोडेर दुई तिहाई बनाउन नपर्ने बनाउन लक्ष्यका साथ मेरो काम अगाडि बढ्छ।

किन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा ?

संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्दा तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट मैले असहमति राख्दा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्थ्यो, त्यो हुनु त्रुटि भएको छ’ भनेर आफ्नो मत राखेको छु।

तर मैले देशलाई तत्काल संविधान चाहिन्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जे प्राप्त भएको छ त्यसलाई पहिले संस्थागत गर्नुपर्छ भनेर सहमति गरेर संविधानमा हस्ताक्षर पनि गरेको छु। त्यस कारण अहिले यसलाई विवादको विषय बनाउन चाहन्न। तर आउने आम निर्वाचनसम्ममा यो विषयमा सोच-बिचार गरेर धारणा बनाउनु देशको हितमा हुन्छ भन्ने मेरो मत रहिरहन्छ।