बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको लगायत आरोप
कान्तिपुर- कार्तिक १७,
काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि अनियमितताको आरोपमा छानबिन गर्ने भएको छ । लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको र रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको लगायत आरोपमा श्रेष्ठमाथि छानबिन हुन लागेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको लगायत आरोप पनि उनीमाथि छ ।
तिहारअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि छानबिन गरी सिफारिस गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । ‘राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा सञ्चालक समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद् निर्देशनमा छानबिन भनिए पनि श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया हो,’ ती मन्त्रीले भने ।
श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने विषयमा छलफल गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक आइतबार बोलाइएको छ । बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने सम्भावना छ । बैठकका एजेन्डामा भने यो विषय समावेश नरहेको सञ्चालक समिति स्रोतले जनायो । ‘बिग मर्जर र अर्को एउटा सामान्य विषय एजेन्डा भनेर बैठक बोलाइएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘त्यही बोर्ड बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र पेस हुने सम्भावना छ ।’
पत्र राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालको हातमा पुगिनसकेको स्रोतको दाबी छ । ‘सञ्चालक समितिका सदस्य तथा अर्थ सचिव राजन खनाल सरकारको पत्र लिएर बैठकमा उपस्थित हुन सक्छन् । नभए आइतबार १० बजेपछि गभर्नर नेपाललाई जिम्मा लगाइन सक्छ,’ ती मन्त्रीले भने ।
